काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले गुठी जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ऐन निर्माणको गृहकार्य भइरहेको भन्दै छिट्टै संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदसँग मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले गुठी जग्गासम्बन्धी विद्यामान समस्याबारे आवश्यक अध्ययन तथा विज्ञहरुसँग छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले गुठी जग्गाका किसानको हकअधिकार र गुठी जग्गामा भएको अनधिकृत अतिक्रमणका विषयमा सरकार गम्भीर पनि बताउनु भयो ।
उहाँले गुठी अधिनस्थ जग्गामा मोहीले गुठी संस्थानको स्वीकृति लिएर घर तथा टहरा निर्माण गर्न कानूनले बन्देज नगरेको उल्लेख गर्दै गुठी अधीनस्थ जग्गाको हक हस्तान्तरण तथा धितो बन्धक राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मोही लागेको गुठी जग्गा रैतान नम्बरी हुने तत्कालीन व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निष्क्रिय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले गुठी जग्गालाई रैकर वा रैतानीमा परिणत गर्ने विषयलाई केवल स्वामित्व परिवर्तनका रूपमा मात्र सरकारले नहेर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गुठी जग्गाका किसानको हक अधिकार र गुठी जग्गामा भएको अनाधिकृत अतिक्रमणका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको छ । गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहीले संस्थाको स्वीकृति लिएर घर टहरा निर्माण गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छैन । गुठी अधीनस्थ जग्गाहरू प्रचलित कानुनबमोजिम हक हस्तान्तरण तथा धितो बन्धक राख्न सकिने तथा त्यस्ता जग्गामा संस्थाको स्वीकृति लिएर घर टहरा निर्माण गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा गुठी जग्गामा स्वामित्व स्थापित भएमा मोहीले गुठी जग्गाप्रति प्रतिकूल मनस्थिति बनाइरहनु पर्ने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तत्कालीन दफा ३६ मा मोही लागेका गुठी जग्गा रैतान नम्बरी हुने व्यवस्था रहेको थियो । सो व्यवस्था सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४ माघ १० मा भएको आदेशबमोजिम निष्क्रिय भएको हो । तत्पश्चात गुठी जग्गाको रैतान नम्बरीमा परिणत नहुने हो । मोही नामसारी, मोही खरिद बिक्री भन्ने भइआहिरहेको छ । गुठीको जग्गा स्वतः रैतानी नम्बरी हुने व्यवस्था छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर, संविधानको धारा २९० को परिकल्पना, सम्पदा संरक्षण, गुठीको निरन्तरता समेतलाई ख्याल गर्दै सरकारले गुठीको विधेयक तर्जुमा विषयहरूमा यस विषयमा चाहिँ विज्ञहरूसँग छलफल परामर्श गरिरहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । गुठी जग्गालाई रैकर वा रैतानीमा परिणत गर्ने प्रश्न केवल जग्गाको स्वामित्व रूपान्तरण वा स्वामित्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यससँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, गुठीको मूल प्रयोजन, गुठीको आयस्रोतबाट सञ्चालन हुँदै आएका धार्मिक तथा सामाजिक कार्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वास्तविक मोही किसानको अधिकार जस्ता बहुआयामिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । जसले गर्दा विगतमा गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर फिर्ता भएको अवस्था यहाँ विद्यमान छ । सो समेतलाई मध्यनजर गर्दै सरकार यसमा लागिपरेको छ । विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञ सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकारले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक अध्ययन, परामर्श र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु ।’
उहाँले गुठी जग्गासम्बन्धी सबै प्रकारको समस्या हल गर्न कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि बताउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
