काठमाडौं । क्यासिनो व्यवसायीहरूले क्यासिनोको इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पाँच वर्षमा एकपटक नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले होटलको इजाजतपत्र नवीकरणको व्यवस्था जस्तै क्यासिनोको इजाजतपत्र पनि पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
क्यासिनो व्यवसायी अमूल्य राणाले एक वर्षको मात्र इजाजतपत्रको वैधताका कारण बैंकबाट दीर्घकालीन ऋण लिन तथा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो । क्यासिनो व्यवसायमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले दीर्घकालीन लगानीलाई सहज बनाउन पाँच वर्षको नवीकरण अवधि उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरूले एउटै होटल परिसरमा एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था थप स्पष्ट पार्न पनि माग गरेका छन् । राणाले प्रस्तावित विधेयकमा ‘होटल परिसर’को परिभाषा स्पष्ट नभए एउटै होटलको फरक–फरक भागमा छुट्टाछुट्टै क्यासिनो वा शाखा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था आउने भन्दै एउटै होटल परिसरमा एउटै क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
क्यासिनोको वर्गीकरण नगर्न पनि व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । वर्गीकरण गर्नैपर्ने भए हाल कायम रहेको ४ हजार वर्गफिटभन्दा माथि र तलका क्यासिनोलाई ‘ठूलो’ र ‘मिनी’ क्यासिनोका रूपमा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । साथै विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली तथा स्थायी बसोवास अनुमति (पीआर) लिएका नेपालीलाई समेत क्यासिनो प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
अर्का व्यवसायी अमित गुप्ताले क्यासिनोको रोयल्टी, जरिवाना तथा अन्य आर्थिक दायित्वको नियमित अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिले वर्षको अन्त्यमा मात्र अनुगमन तथा नवीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले तीन, चार वा पाँच महिनाको अन्तरालमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पर्यटन नियमावलीमै गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
गुप्ताले नियमित अनुगमनले क्यासिनो व्यवसायको अवस्था, रोयल्टी तथा अन्य दायित्वको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
व्यवसायी गिर्धार टण्डनले सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित क्यासिनोका प्रमुख ग्राहक भारतीय नागरिक रहेकाले उनीहरूको सहज आवागमनका लागि नेपाल–भारत सीमा नाका २४ घण्टा खुला राख्न पहल गर्न समितिसँग आग्रह गर्नुभयो । सीमा नाका राति बन्द हुँदा भारतीय पर्यटकको आवागमनमा समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।
ठूला दरका भारतीय नोट नेपाल ल्याउन देखिएको व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग पहल गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । क्यासिनो व्यवसायमा परम्परागत वस्तु तथा सेवा बिक्रीको बिजक जारी नहुने भएकाले विद्युतीय बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था क्यासिनोमा लागू नहुने विषय आर्थिक ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको माग थियो ।
पर्यटन व्यवसायी बलराम सापकोटाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो क्यासिनो विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । क्यासिनोको लाइसेन्स शुल्क कम रहेको भन्दै उहाँले कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । एउटा क्यासिनोले कम्तीमा ३ सयदेखि ५ सय जनालाई रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सापकोटाले साना क्यासिनोभन्दा ठूलो लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्यासिनोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै ‘मिनी’ र ‘ठूलो’ क्यासिनोको वर्गीकरण हटाएर सबै क्यासिनोका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । साना क्यासिनोलाई आपसमा गाभेर ठूला क्यासिनोमा परिणत गर्न सकिने गरी मर्जरको नीति ल्याउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
छलफलमा व्यवसायीहरूले भारतीय ग्राहकलाई क्यासिनो प्रवेशमा सहज बनाउन परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा प्रवेश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा पीआरधारी नेपालीलाई समेत क्यासिनो प्रवेशको अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
