३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
मकवानपुरमा इभी दुर्घटना हुँदा चारको मृत्यु, चार घाइते देउवाको अपिल : ‘अवैधानिक महाधिवेशन’मा नजानुस्, मंसिरमै १५औँ महाधिवेशन गरौँ बस र स्कुटर ठोक्किँदा स्कुटर चालकको मृत्यु काङ्ग्रेसको प्रतिनिधि छनोटमा आदिवासी जनजातिलाई उच्च प्राथमिकता, नयाँ कोटा थप ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’को परीक्षण बुधबारदेखि गत आवमा सात खर्ब २० अर्बको घरजग्गाको कारोबार सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिए कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाटै तलब असुलिने, सम्बन्धित सबै निकायलाइ… नेप्से परिसूचक ४८ दशमलव ५७ अङ्कले बढ्यो गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउन संघ सरकारको सहयोग रहने कृष्णभीरमा १० दिनमै नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पहिचान भइसकेका शव तत्काल परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न राप्रपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएकामध्ये पहिचान भइसकेका शव तत्काल सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै ओलीले पूर्ण रूपमा पहिचान भइसकेका र परिवारले दाबी गरेका शवसमेत सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पीडित परिवारबाट गुनासो आइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा पीडित परिवारले थप पीडा भोग्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरी अस्पतालमा रगतको नमुना दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन।

सबै शवको डीएनए रिपोर्ट एकैपटक निकाल्ने तयारी गरिएकाले समय लाग्ने जानकारी पीडित परिवारले पाएको भन्दै ओलीले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जवाफ दिनुपर्ने भएकाले डीएनए परीक्षणमा तीन–चार महिनासम्म लाग्न सक्ने भनिएको पीडितको गुनासो रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

“अनुहारसहित स्पष्ट रूपमा शव पहिचान भएको र परिवारले दाबी गरेको अवस्थामा सम्बन्धित परिवारलाई शव जिम्मा दिनुपर्छ,” ओलीले भन्नुभयो, “डीएनए परीक्षण अनिवार्य नै गर्नुपर्ने हो भने पनि छिटो रिपोर्ट आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

उहाँले लामो समयसम्म शव कुर्नुपर्दा पीडित परिवारको पीडा थप बढ्ने भन्दै यस विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा पहिचान भएका शवको सनाखत गरी तत्काल परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।