काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले संघीय संरचनाअनुसार खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारमा रहने भन्ने स्पष्ट गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल र भूटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा मंगलबार आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तीन तहका सरकारबीच कार्यसम्पादन र समन्वयका लागि स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद साहले खर्क नीति, २०६८ का कतिपय व्यवस्था नेपालको वर्तमान कानुन र संघीय संरचनासँग मेल नखाने बताउँदै खर्कको अधिकार, प्रयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका विषयमा व्यवहारिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैले खर्क नीतिको वर्तमान अवस्था, कानुनी सामञ्जस्य र कार्यान्वयनको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परम्परागत पशुपालन प्रणालीको आधारका रूपमा रहेका खर्क क्षेत्र भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा र चौँरीपालनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उहाँले बताउनुभयो ।
खर्क क्षेत्रले हिमाली तथा पहाडी समुदायको जीविकोपार्जनसँगै स्थानीय रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर जलवायु परिवर्तन, पानीका स्रोतमा आएको परिवर्तन, खर्क क्षेत्रको क्षयीकरण, भूक्षय, प्राकृतिक विपद् तथा बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक अवस्थाले परम्परागत खर्क प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद साहले वर्तमान चुनौती सम्बोधन गर्न खर्क नीतिको पुनरावलोकनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । खर्कको दिगो उपयोग र संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको संरचना विकास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
