३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकीलाई पूर्ण विद्युतीकरणयुक्त प्रदेश बनाउन संघ सरकारको सहयोग रहने कृष्णभीरमा १० दिनमै नयाँ ट्रयाक, असोज १ देखि दुईतर्फी यातायात सञ्चालन हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न आयल निगमको डिजेल चोरी गरेको आरोपमा तीन ट्याङ्करसहित एक जना पक्राउ चाडपर्वमा अत्यावश्यक सामान ढुवानी सहज बनाउन ट्रक व्यवसायी महासंघको सुझाव रसुवा जोड्न नुवाकोटको फलाँखुमा ७५ मिटर लामो बेलीब्रिज बनाइने आइतबारको बिदा हटाएर शनिबार मात्रै बिदा दिन राप्रपा सांसद भाटको माग क्यासिनो व्यवसायीको सुझाव–‘एउटै होटलमा एकभन्दा बढी क्यासिनो खोल्न हुन्न, नविकरण अवधि पाँच वर्ष बनाउनु पर्छ’ भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता शिक्षकको रिक्त पदमा श्रीमतीलाई नियुक्त गर्न माग पेस्तोल देखाएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न लगाएको आरोपबारे कांग्रेसले माग्यो सरकारसँग जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढी प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठन र अभिभावकविहीनको संरक्षण गर्न नेकपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको पठनपाठनलाई नियमित बनाउन तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाको जिम्मेवारी लिने नीति बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद रमेशकुमार मल्लले रसुवामा आएको बाढीबाट सिर्जित गम्भीर परिस्थिति र प्रभावित परिवारको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग गर्नुभएको हो।

उहाँले बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। रसुवा लगायत प्रभावित क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्‍याएका सडक तथा झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा सडकको जोखिम पहिचान गरी तत्काल मर्मत तथा स्तरवृद्धि गर्न पनि सांसद मल्लले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बाढी तथा अन्य विपद्बाट घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

विपद् व्यवस्थापन र सडक पूर्वाधारको सुरक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा नागरिकले दुःख पाइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले विपद्का समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।