कानुनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कमलेश र रामराजजस्ता दृष्टिविहीनहरूले दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ ।
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–१ ढेक्हाका कमलेश महतो (२७) सहित बुबा, भाइ, छोरी र भतिजा दृष्टिविहीन छन् । दृष्टिविहीन भएकै कारण कमलेशले ३ कक्षाभन्दा माथि पढ्न पाएनन् । उनका भाइ रामराजले भने १० कक्षासम्म पढेका छन् । पढ्न पनि नपाएको र कुनै सिप पनि नपाएकाले यी महतो दाजुभाइले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । 
“मैले १० कक्षासम्म पढेँ, तर जागिर नपाउँदा पढाइको कुनै अर्थ नै भएन,” रामराज भन्छन्, “हामी दुई दाजुभाइ काठमाडौँमा धुपबत्ती बेच्छौं, तर त्यसको पनि सिजन तीन/चार महिना मात्र हुन्छ । बाँकी समय गाउँमै छरछिमेकीको सहारामा बस्नुपर्छ ।” तीन पुस्ता दृष्टिविहीन भएको यो परिवारले सम्मानजनक जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेको छ ।
कानुनले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर यी अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा कमलेश र रामराजजस्ता दृष्टिविहीनहरूले दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । आफ्नो परिवारले सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, लहानमा जाँच गराउँदा चिकित्सकले आँखाको ज्योति फर्किँदैन भनेको कमलेशले बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर कुल ३५ हजार १ सय ४२ जना पूर्ण दृष्टिविहीन छन् । योबाहेक आंशिक दृष्टिविहीनको संख्या १ लाख १० हजार ५ सय २५ छन् । जसमध्ये मधेशमा मात्रै पूर्ण दृष्टिविहीन ७ हजार ३ सय २९ र आंशिक दृष्टिविहीन १५ हजार ८ सय १८ जना छन् ।
नेपाल नेत्रहीन संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर महतो कुशवाहाका अनुसार संघको सदस्यता लिएका मधेशका दृष्टिविहीनको संख्या ४ सय ५० छ । तर संघसँग उपलब्ध तथ्यांकमा रोजगारीमा रहेका दृष्टिविहीनको संख्या २५ जना मात्र रहेको उनी बताउँछन् । रोजगारी पाउने अधिकांश शिक्षण पेसामा छन् ।
“सरकारसँग पटक–पटक पहल गरेका छौंँ, अन्य क्षेत्रमा पनि रोजगारीको सम्भावना प्रवल छ,” लक्ष्मेश्वर भन्छन्, “बाहिर पढेका हाम्रा कतिपय साथी क्षमतावान् छन्, तर स्थानीय स्तरमा प्राविधिक जानकारीको अभाव र दृष्टिविहीनप्रतिको अविश्वासले रोजगारी पाउन सकिरहेका छैनन् ।”
शिक्षा र सिप नभएका मात्र होइन, शिक्षा र सिप भएकाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । यस्तैमध्येका एक हुन्— जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१५ रामपुरका राजेश नायक । दृष्टिविहीन उनले सिन्धुलीको कमला बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका छन् । उनलाई ब्रेललिपि आउँछ । भारतको सिलिगुडीबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिले चलाउने कम्प्युटरसम्बन्धी तालिमसमेत लिएका उनी पनि रोजागारीको खोजीमा छन् । भन्छन्, “पढेको छु, सिप छ र पनि मैले यहाँ जागिर पाउने कुनै सम्भावना नै देख्दिनँ ।”
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपाङ्गता अधिकार महासन्धिले शिक्षा, रोजगारी, सूचना र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर मधेश प्रदेशमा ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू अझै आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् ।
१२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका दृष्टिविहीन अमित मण्डल सरकारले दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि रोजगारी र सिप विकासको वातावरण नै नबनाएको गुनासो गर्छन् । उनी पनि बेरोजगार छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२ कुवाकी दृष्टिविहीन विभा शर्माले सुनसरीको धरानमा रहेको दृष्टिविहीन विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढेकी छन् । “हामीले दृष्टिविहीनका लागि चाहिने प्रविधि र सहयोगी पायौँ भने हामी हरेक क्षेत्रमा, हरेक काम गर्न सक्छौँ,” उनी भन्छिन्, “तर हामीलाई आधारभूत कुराबाटै वञ्चित पारिएको छ ।” कक्षामा अब्बल छात्रामध्येकी एक उनी अहिले २ वर्षकी छोरी हुर्काएर बसिरहेकी छिन् ।
अवसर पाएकामाथि पनि विभेद
अवसर पाएका दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्ने क्रममा मात्र होइन, काम गर्ने क्रममा पनि विभेद र अपमान सहनुपरेको छ । आफूहरूको क्षमताभन्दा पनि अपाङ्गतालाई आधार बनाएर अवसरबाट वञ्चित गरिने र विभेद गरिने नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज साह बताउँछन् ।
एउटा फेलोसिपअन्तर्गत पालिकामा काम गर्ने क्रममा ‘तपाईंं देख्न सक्नुहुन्न, काम कसरी गर्नुहुन्छ ? हार्ड कपी कसरी हेर्नुहुन्छ ?’ भन्दै केही शाखाले आफूलाई स्वीकार गर्न नमानेको उनको दुःखेसो छ ।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रका धेरै रोजगारदाताले पनि यस्तै सोच राख्ने गरेका छन् । “सिप भए पनि सीमिततालाई मात्रै हेरेर हामीलाई पछाडि पारिएको अवस्था छ,” नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज भन्छन् ।
कमलेशलाई सरकारले दिएको परिचयपत्रमा समेत अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको छ । उनको अपाङ्गता परिचयपत्रमा अपाङ्गताको प्रकारमा दृष्टिविहीन’ नभई ‘अन्धो’ लेखिएको छ । ‘अन्धो’ लेखिएका परिचयपत्रले आफ्नो सम्मानभन्दा पनि अपमान भएको भन्दै कमलेशले वडा र गाउँपालिकालाई परिचयपत्र सच्याउन अनुरोध गरेको तर नसच्याइदिएको गुनासो गरे ।
उनको परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु ठाकुरले हतारमा काम गर्ने क्रममा आफूबाट भूलवश ‘अन्धो’ लेखिएको परिचयपत्रमा हस्ताक्षर हुन पुगेको हुन सक्ने भन्दै त्यो परिचयपत्र सहजै सच्याउन सकिने बताए । आफू अहिले अन्तै सरुवा भएको भन्दै उनले ती परिचयपत्र सच्याउन आफूले सहजीकरण गरिदिने आश्वासन दिए ।
पिपरा गाउँपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख रचना झाले ‘अन्धो’ लेखिएको परिचयपत्र सच्याउन निवेदन परेको र प्रक्रियामा गइसकेको बताइन् । “असार मसान्तको क्लोजिङ र त्यसपछि पनि अन्य कामले गर्दा नयाँ परिचयपत्र दिन ढिलाइ भएको हो,” उनले भनिन् ।
रामपुरका दृष्टिविहीन राजेशले जनकपुरधामस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न जाँदा आफूलाई फारामसमेत भर्न नदिएको गुनासो गरे । आफ्नो क्षमतामाथि शिक्षा प्रशासनले विश्वास नगरेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज तथा पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण नगरिएको उनको भनाइ छ ।
रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख वसन्तलाल कर्ण भने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई क्याम्पसले कुनै भेदभाव नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले क्याम्पसमा २ जना दृष्टिविहीनसहित ७ जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
“८–१० कक्षासम्म पढाइदिएपछि विवाह गराइदिन्छन् । त्यसपछि पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण पढाइ निरन्तर गर्न सकिँदैन ।”
क्याम्पस प्रमुख वसन्तलाल कर्णका अनुसार दृष्टिविहीन विद्यार्थीको भर्ना तथा वार्षिक शुल्कमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ । प्रवेश परीक्षा डिनको कार्यालयबाट हुने र परीक्षामा दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहयोगी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अध्ययनसँग सम्बन्धित अन्य विशेष व्यवस्था भने नभएको उनी बताउँछन् ।
करिब १७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छुट्टै थप बजेटको व्यवस्था नभएको र सरकारी सहयोगसमेत प्राप्त नभएको उनले बताए ।
अभिभावकको सोच पनि अर्को चुनौती
दृष्टिविहीन बालबालिकालाई सिप र शिक्षा दिलाउन परिवार र समाजको सोचसमेत ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज साहका अनुसार धेरै दृष्टिविहीन बालबालिका घरभित्रै सीमित छन् ।
“परिवार र समाजमा अझै पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्न वा आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने चेतनाको अभाव छ,” उनी भन्छन्, “सबभन्दा पहिला त घरबाटै उनीहरूलाई बहिष्कार गरिन्छ, कतै निस्किन दिइँदैन, अहिले पनि धेरैलाई दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्न सक्छन् भन्ने नै थाहा छैन ।”
उनले जनकपुरधामका एक जना दृष्टिविहीन बालकलाई पढ्न पठाउनुभन्दा अभिभावकले ‘उसले आँखै देख्दैन भने कसरी पढ्न सक्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेको सुनाए । अभिभावकको सोच र अनभिज्ञताका कारण पनि धेरै दृष्टिविहीन बालबालिका सुरुवातदेखि नै शिक्षाको पहुँचबाट टाढा भइरहेको उनले बताए ।
बुझ्ने अभिभावकले दृष्टिविहीन सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गरे पनि उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेको अध्यक्ष वृज बताउँछन् । मधेशकै एउटा विद्यालयमा ४ कक्षासम्म पढेर काठमाडौंमा ५ कक्षामा भर्ना हुँदा सामान्य अंग्रेजीसमेत नआएको आफ्नै अनुभव उनले सुनाए, “मैले ४ कक्षाको परीक्षा दिएर काठमाडौं पुगेँ, तर मलाई सन्डे/मन्डेसमेत आउँदैन थियो, फेरि ब्रेललिपिमा सुरुवातदेखि पढ्नुपर्यो ।”
मधेशका विद्यालयमा गुणस्तरीय दृष्टिविहीन शिक्षा उपलब्ध नहुँदा धेरै विद्यार्थीको पढाइप्रतिको रुचि घट्ने र बिचमै विद्यालय छोड्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
सबै परिवारले काठमाडौं पठाएर पढाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृजले अभिभावकको सोच अर्को चुनौती भएको बताए । उनका अनुसार कतिपय परिवारले केही कक्षासम्म पढाएपछि छोराछोरीको विवाह गरिदिने गरेका छन् । “८–१० कक्षासम्म पढाइदिएपछि विवाह गराइदिन्छन् । त्यसपछि पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण पढाइ निरन्तर गर्न सकिँदैन ।”
सिपमूलक कार्यक्रमको अभाव
दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सिपमूलक कार्यक्रमको अभाव रहेको नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज साह बताउँछन् । विशेषगरी कम्प्युटर तालिमजस्ता व्यावहारिक सिप सिक्ने अवसर नपाएको गुनासो धेरैबाट आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू क्षमता अभिवृद्धिमा भन्दा पनि अधिकारको वकालतमा केन्द्रित भएको उनी स्विकार्छन् । “राज्य र हामी सबै संघसंस्थाहरू ‘एड्भोकेसी’मै केन्द्रित भयौँ, सबै प्रोजेक्टहरू एड्भोकेसीमै केन्द्रित त भए, तर त्यसको वास्तविक प्रतिफल देखिएको छैन जस्तो लाग्छ,” उनले भने, “एड्भोकेसीसँगै कम्प्युटर तालिमजस्ता व्यावहारिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुनुपर्छ ।”
विभिन्न पालिकामा कम्प्युटर तालिम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरिए पनि स्थानीय सरकारले चासो नदिएको उनले आरोप लगाए ।
तर मिथिला नगरपालिकाका प्रवक्ता रामबहादुर स्याङ्तानले नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज साहकै प्रस्तावअनुसार गत आर्थिक वर्षमा दृष्टिविहीनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम गरिएको र यो आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट छुट्याइएको बताए । उनले पालिकाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।
नेपाल नेत्रहीन संघ, धनुषाका अध्यक्ष वृज भने संघसंस्थाले गर्ने एड्भोकेसीका विषय राज्यले केही समय सुने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कम हुने गरेको गुनासो गर्छन् ।
नेपाल नेत्रहीन संघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लक्ष्मेश्वर महतो कुशवाहा भन्छन्, “हामीले सिपमूलक तालिम लिएर सरकारी सेवामा आरक्षण कोटामा जागिर पाउन सक्छौँ, तर राज्य हामीप्रति उदासीन छ ।”
मधेश प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ ले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिका लागि २ प्रतिशत कोटा छुट्याएको छ । दृष्टिविहीनहरूले त्यही कोटामा अन्य खालका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।
संघीय सरकारको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले देशभरका अपाङ्गगता भएका व्यक्तिको रोजगारी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै करिअर उडान कार्यक्रम राखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासनिक तथा योजना विभागले इमेलमार्फत पठाएको जवाफमा लेखिएको छ, “करिब १ करोड बजेट विनियोजन भएको उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने गरी मोडालिटी विकास भइरहेको छ ।”
कार्यान्वयनमा उदासीनता
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार पूर्ण अपाङ्गता भएका (क वर्ग) ले मासिक ३ हजार ९ सय ९० र अति अशक्त अपाङ्गता भएका (ख वर्ग) ले मासिक २ हजार १ सय २८ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । तर यो पर्याप्त नभएको गुनासो दृष्टिविहीनहरूको छ ।
मधेश प्रदेशकी श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा थापाले दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालमा राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पर्याप्त सहभागिता हुन नसकेको स्वीकार गर्छिन् ।
उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति तथा योजना बने पनि त्यसबारे लक्षित समुदायलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू आफ्नै अधिकार र राज्यले उपलब्ध गराएका सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । “राज्यका नीति र योजनाहरू सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र हुन्छन्,” उनी भन्छिन्, “लक्षित समुदायसम्म ती सूचना पुग्दैनन् । कानुन निर्माण गर्दा पनि सम्बन्धित समुदायसँग पर्याप्त छलफल हुँदैन ।”
मन्त्री शारदाका अनुसार दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । नीति निर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुँदा उनीहरूले भोगिरहेका वास्तविक समस्या नीति तथा योजनामा समावेश हुन सकेको छैन ।
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
