काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सामान्य प्रकृतिको सजाय मानिने ‘बैंकिङ सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ प्रावधानका कारण सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी नै अयोग्य हुने अवस्था रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघले समेत उक्त व्यवस्था संशोधन वा हटाउन माग गर्दै समितिमा लिखित निवेदन दिएको सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारी सामान्य प्रकृतिको सजायका कारण अयोग्य हुँदा त्यसको असर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो ।
समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन गरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, समितिका विभिन्न बैठकमा भएका छलफलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि तयार हुने समितिको प्रतिवेदन आगामी बैठकमा पेस गर्न समिति सचिवालयलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।
