काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिकाका लागि सञ्चालन भइरहेको घुम्ती स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिकी सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका प्रभावित नागरिकको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी जोखिमका आधारमा उपचारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न निर्देशन दिनुभयो । नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको निरन्तर आपूर्ति तथा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई समयमै उपचारका लागि अन्यत्र पठाउने र फलोअपको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जीवनजल, ओआरएस, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), आवश्यक औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित खानेपानी, हात धुने व्यवस्था, पोषिलो भोजन, शौचालय, सरसफाइ तथा उचित फोहोर व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । यसका लागि जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय स्वास्थ्यका जनशक्ति परिचालन गरी नियमित अनुगमन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
रोगको नियमित निगरानी तथा शीघ्र रिपोर्टिङका लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अर्ली वार्निङ, अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स सिस्टम (ई–वार्स) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समितिले जोड दिएको छ । सम्भावित प्रकोपको तत्काल पहिचान, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीका कारण प्रभावित नागरिकमा देखिन सक्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई समेत समितिले प्राथमिकतामा राखेको छ । सभापति शेरचनले प्रभावित क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रारम्भिक सहयोगपछि पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, एन्जाइटी र डिप्रेसनलगायत समस्या देखिएमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञमार्फत उपचार, फलोअप र आवश्यक रेफरलको व्यवस्था गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
समितिले नजिकका अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सेवासँग प्रभावकारी समन्वय गरी आकस्मिक बिरामीको समयमै उपचार सुनिश्चित गर्न तथा स्वास्थ्य संयोजक टोली, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरबीच स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समन्वय कायम गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका लागि वैकल्पिक सेवा व्यवस्था मिलाउँदै प्राथमिकताका आधारमा समयबद्ध रूपमा पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका काम अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, बाढीमा मृत्यु भएकाहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन, पहिचान हुन बाँकी शवको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण तथा डीएनए परीक्षण गरी परिवारलाई समयमै हस्तान्तरण गर्न समितिले सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी पहिचान हुन बाँकी शवको वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण, डीएनए परीक्षण र परिवारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन समितिले जोड दिएको हो।
