काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आफैं उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेको भन्ने भाष्य गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले लामो समयदेखि बन्द तथा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा सरकारी निकायको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) गरिएको छ । उक्त मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दै निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
विगतमा उत्पन्न विवादित विषयलाई नछोई निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्ने वातावरण बनाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका लागि दिनुअघि भने दशकौँदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज, साँवा तथा अन्य आर्थिक दायित्व फरफारक गर्नुपर्नेमा सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उद्योग नै चलाउन थाल्यो कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । हामीले धुलो टक्टक्याएका हौँ । यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पु¥याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन समितिमार्फत सरकारी उद्योगको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । डीडीएको निष्कर्षका आधारमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरिने र त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको अवसर दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विगतका विवादित विषयमा नअल्झिई उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने वातावरण बनाइने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने सरकारको विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्नेभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रमा उसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
