काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सहित नयाँ प्रविधिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा आयोजना गरेको कार्यशालामा सहभागीहरूले वर्तमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र स्थानीय आवश्यकताअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कोशी प्रदेशमा शिक्षालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्दै स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने, सिकाइलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता तथा परम्परागत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण हुने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।
पाठ्यक्रमलाई लचिलो बनाउँदै यसको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा विद्यालय र शिक्षकलाई समेत भूमिका दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
मधेश प्रदेशमा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेको छ। पर्यटन, कृषि लगायत स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित ज्ञान र सिप पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने तथा प्रविधिसम्बन्धी विषयवस्तु परिमार्जन गरी एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई समेत पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागिताका आधारमा मूल्याङ्कन, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम विकासमा सहभागी गराउने र शिक्षकको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मधेशका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। मातृभाषा, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने तथा रैथाने ज्ञान र सिपमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ।
प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक भूमिकाभन्दा शैक्षिक नेताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यशालामा प्रस्तुत भएका छन्।
बागमती प्रदेशमा उद्यमशीलता तथा रोजगारउन्मुख शिक्षा, अनिवार्य अभिभावक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा स्थानीय ज्ञान, सिप र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।
गण्डकी प्रदेशका सहभागीहरूले शिक्षालाई व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, सिपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। पूर्वव्यावसायिक, कृषि तथा प्राविधिक शिक्षामार्फत आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पाठ्यभार तथा विषयवस्तु बढी भएकाले घटाउनुपर्ने, देशप्रेमको भावना विकास गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने र एआईको प्रयोगमार्फत सिर्जनात्मकता विकास गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ। युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउनेभन्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने किसिमको पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीहरूको धारणा छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा ल्याउनुपर्ने, पाठ्यक्रमको वास्तविक कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र बारम्बार हुने पाठ्यक्रम परिवर्तनबाट सिर्जना भएको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। शिक्षकलाई विभिन्न पक्षबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्याब्सन सुदूरपश्चिम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि छलफलबाट प्राप्त मुख्य सुझावको विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरेको हो। कार्यदलले विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ।
सातै प्रदेशका कार्यशालाबाट प्राप्त सुझावले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधि, नैतिकता र जीवनोपयोगी सिपसँग जोड्दै पाठ्यभार घटाउनुपर्ने साझा धारणा देखाएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
