काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मंगलबार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित अपुरो प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । तर, सहमति जुटेको भनिएको विषयमा उपसमितिकै सदस्यबाट असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
विजय सुब्बा संयोजकत्वको उपसमितिले विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदनमा समेटेको छ । ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, सोही उपसमितिकी सदस्य एवम् नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने उपसमितिले पास गरेको यो व्यवस्था लैंगिक विदेभकारी भएको बताइन् । मंगलबारको समितिको बैठकमा उनले ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘विवाह’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताइन् ।
‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले’ भन्ने शब्द राख्दा महिलाले लोग्नेको सनाखतबाट, लोग्नेको थरबाट, लोग्नेको वतनबाट नागरिकता लिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ । विवाह भन्ने शब्द राख्नैपर्ने भए ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिले’ भनेर राख्नुपर्ने र यसो गर्दा महिला(पुरुषबीच लैङ्गिक समानता देखिने उनले सुझाव दिइन् ।
