२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी विश्वमै असाधारण विपत्ति : टनेल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स रास्वपालाई विपद्‌मा रुँदैगरेका नागरिकलाई होच्याउने अन्ध समर्थक चाहिएको छैन कांग्रेसभित्रका मतभेद संवादबाटै समाधान गर्छौँ: देउवा विश्वमै असामान्य विपत्ति हो भोटेकोशी बाढी : टनेल विशेषज्ञ डिक्स राष्ट्रपतिद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तीव्र बनाउन सरकारलाई आग्रह नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत नागरिकको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको प्रहार नठान्न रविको आग्रह हिमाल र हिमनदी निगरानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सांसद राणाको माग साइबर बुलिङ गर्ने रास्वपा सदस्यलाई साधारण सदस्यबाटै हटाइने लामिछानेको चेतावनी भोटेकोसी बाढीका मृतकलाई ‘जलवायु अन्यायपीडित’ भन्दै न्यायका लागि पहल गर्ने लामिछानेको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हिमाल र हिमनदी निगरानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सांसद राणाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले हिमाल तथा हिमनदीको निगरानी, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु अनुकूलनका संरचना निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको भन्दै हिमाल तथा हिमनदीको संरक्षण र नियमित निगरानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई एउटा विपद्को घटनाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँदै यो हिमालयले दिएको चेतावनी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

वैज्ञानिक अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै सांसद राणाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २००० यता हिमनदी पग्लिने गति झन्डै दोब्बर भएको बताउनुभयो । हालकै उत्सर्जनको क्रम जारी रहे यस शताब्दीको अन्त्यसम्म हिमनदीको आयतन ८० प्रतिशतसम्म गुम्न सक्ने चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभयो ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले ठूलो मूल्य चुकाएर व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवाको विनाशकारी बाढी केवल एउटा दुर्घटना होइन । यो हिमालयले हामीलाई दिएको एउटा चेतावनी हो ।’

सांसद राणाले हिमनदी र हिमालको रियल टाइम मोनिटरिङ, क्रस बोर्डर अर्ली वार्निङ सिस्टम तथा जलवायु अनुकूलन संरचना निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने र यसका लागि कूटनीतिक पहललाई समेत तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।