काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकको पक्षमा ल्याएको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन प्रमाणीकरण गरेको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौं १ गते देखि लागू गरेको मुलुकी ऐन,मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ ले नेपालका चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित गरिएको थियो ।
जसले गर्दा बिरामीहरुको सहज उपचारमा कठिनाई उत्पन्न हुने भएको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गत वर्षदेखि चिकित्सकहरुले गर्दै आइरहेका थिए ।
उक्त परिमार्जित संहिताको दफा १८९ मा उपदफा ९२० र ९४० थप गरी यस संहितामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए ता पनि अपराध संहिताको दफा २३१, २३२, २३३ र २३८ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा ५ सदस्य अनुसन्धान समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
उपचारको क्रममा बिरामीको निधन भएको खण्डमा अनुसन्धान समितिले कसूर गरेको प्रमाण भेटिएको खण्डमा मात्र मुद्दा चलाउन पठाउने व्यवस्था गरि परिमार्जन भएको जनाएको छ ।
