काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असारभित्र पहिलो चरणको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थाल्ने योजनासहित ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाले ४५ दिन अवधि तोकेर गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ ।
एक वर्षपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) नवीकरण गर्न वा नयाँ लिन पनि ई–पासपोर्ट पद्धतिमै जानुपर्ने हुन्छ । राहदानी महाशाखाका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालका अनुसार पासपोर्टभित्रै औंठाछाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरणसहितको चिप्स राखिनेछ । अन्य कतिपय मुलुकमा भने आँखाको रेटिनाजस्ता जैविक पहिचानसहितको ‘चिप्स’ प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘अहिले जारी भएको एमआरपीले फोटो रिड गर्न नसक्ने भएकाले व्यक्ति पहिचानमा झुक्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ई–पासपोर्टको चिप्समा रहेको फोटोमार्फत मुहार पहिचान प्रविधि (फेसियल रिकोग्निसन टेक्नोलोजी) बाट विश्वसनीय तरिकाले व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ ।’
‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने ई–पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ । दक्षिण एसियामा भने भारत, बंगलादेशपछि नेपालले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपालमा ०६७ पुसबाट सुरु भएको एमआरपी पद्धतिमा अहिलेसम्म झन्डै ६० लाख पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ ।
एमआरपी योजनामा छापिएका बाँकी १० लाख प्रति मात्रै ई–पासपोर्ट आउनुअघि वितरण (नयाँ वा नवीकरण) गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाशाखाका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार भविष्यमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘लिंक’ लाई ई–पासपोर्टमा जोडेर व्यक्ति पहिचान तथा विवरण प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।
अहिले जारी एमआरपीको लागत मूल्य झन्डै ५ डलर (औसत ६ सय रुपैयाँ) रहेकामा सरकारले भने नागरिकबाट प्रतिएमआरपी साधारणमा ५ हजार र अन्य हकमा १० हजार, १२ हजार वा १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । ‘राहदानी बनाएबापत राज्यले नागरिकबाट लिने सबैभन्दा महँगो शुल्कमध्येको एक’ भनेर नेपालको आलोचना भइरहे पनि अब बन्ने ई–पासपोर्ट योभन्दा महँगो हुन सक्ने अनुमानगरिएको छ ।
अब आउने पासपोर्टमा ३२ र ६४ पेजका दुई प्रकार रहने छन् । अहिले एमआरपीमा ३२ पृष्ठ मात्रै छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आइकाओ) ले सन् ०२५ भित्रमा विश्वभरमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइसक्ने भने पनि यसमा ‘अनिवार्य तालिका’ निर्धारण भइसकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा तदारुकता देखाउन र एक वर्षभित्रै यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष पहल गर्दै आएका थिए ।
आइकाओको निर्णयअनुसार ई–पासपोर्टमा एमआरपीमा भएका नाम, थर, जन्म मिति, राष्ट्रियता, डकुमेन्ट नम्बर, जारी मिति, म्याद सकिने मितिका साथै फोटो अनिवार्य रूपमा चिप्समा राख्नैपर्ने हुन्छ । औंठाछाप, डीएनए, आँखाको रेटिनाजस्ता जैविक पहिचानका आधारमा के राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित मुलुक आफैंले गर्न सक्छ । नेपालले भने ‘औंठाछाप’ लाई चिप्समा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
विकसित मुलुकमा ई–पासपोर्टवाहकले अध्यागमनमा ‘ई–गेट’ प्रयोग गर्ने र गेटमा राखिएको मेसिनमा ई–पासपोर्ट देखाउँदा प्रविधिमा व्यक्ति पहिचान हुनासाथ गेट स्वचालित रूपमा खुल्ने गर्छ । एमआरपी र ई–पासपोर्ट दुवै प्रयोगमा रहेका हकमा नियमित र विद्युतीय प्रक्रियाका दुई प्रवेश विन्दु (गेट) रहने गर्छन् । एमआरपीबाहेक नेपालीका हकमा यसको म्याद सकिने मितिसम्म एमआरपी प्रयोग गर्न सकिने तर नवीकरण गर्नासाथै ई–पासपोर्टमा जानैपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
