काठमाडौँ । सांसदहरूले सुर्खेतमा गाई मारिएको घटनाका दोषीलाई कारबाही माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले उक्त घटना नियतवश गराइएको भन्दै नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने औंल्याए । सानालाई कारबाही गरेर ठूलालाई बचाउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनीसमेत दिए ।
नेकपा सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले नेपालगन्जका मेयरलाई लक्ष्यित गर्दै हिन्दु धर्मको अगुवा ठान्ने र चुनाव चिह्न गाई रहेकाबाटै यस्तो भएको भनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि कटाक्ष गरे । ‘अहिले अरु पार्टीका मेयरले यस्तो गल्ती गरेको भए राप्रपाले जलुस निकालिसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘दैलेखबाट माग नभई गाई त्यता पठाइएको छ ।’ बेवारिस छाडिएका गाईबस्तु र चौपाया सुर्खेतमा मरेको प्रसंग जोड्दै उनले कर्णाली प्रदेशलाई विकृति र डम्पिङ साइट बनाउन खोजिएको आरोप लगाए ।
कांग्रेसकी डिला संग्रौलाले गाई दैलेख लैजाने भन्दै नियोजित ढंगले हत्या गरिएको आरोप लगाइन् । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई घटना थामथुम नपार्न चेतावनी दिँदै उनले खोटाङको दिक्तेलमा मेयर आफैंले पैसा दिएर कुकुर मार्न लगाएको प्रसंग पनि उठाइन् ।
सत्तापक्षका सांसद नवराज रावतले नेपालगन्ज उपमहानगरका मेयर धवलशम्सेर राणा गाईहत्यामा संलग्न रहेको आरोप लगाए । उपमहानगरले गलत कागजात बनाएर गाई सुर्खेत लगी भिरबाट खसाएको उनले बताए । २९१ वटा गाई आठवटा ट्रकमा राखेर लगिएको जानकारी दिँदै रावतले उपमहानगरको गत ८ गतेको पत्रअनुसार कागजपत्र बनाउन बाँकेका प्रजिअ, प्रहरी र उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत संलग्न रहेको बताए ।
‘मुचुल्कामा सुर्खेतको श्रीस्थानमा लैजाने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘६५ वटा गाईको हत्या भइसकेको छ ।’ उपमहानगरका प्रहरी र ट्रक चालकलाई मात्र नभई प्रजिअ र मेयरलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपाका कृष्णप्रसाद दाहालले राप्रपाप्रति इंगित गर्दै धर्मका नाममा रथारोहण गर्नेले आफ्नो पार्टीका मेयरमाथि कारबाही गर्ने कि भनी प्रश्न गरे । जात, धर्म र क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति नगर्न उनको आग्रह थियो । कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले गाईहत्याको विषय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाफ मागेका छन् ।
घटनाले सनातन धर्मका सबैलाई चिन्तित बनाएको उनको भनाइ छ । नेकपाकी इन्दु शर्माले पनि मेयरलाई कारबाही गर्न राप्रपालाई आग्रह गरिन् । उनले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई प्रश्न गरिन्, ‘के मेयर राणा र अन्य दोषीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ’ ।
‘भ्रष्टाचार नियमन गर्ने संस्था मूकदर्शक’
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले दुई तिहाइको डरले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन गर्ने संस्थाहरू मूकदर्शक भएको आरोप लगाएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गए पनि महाभियोग लाग्ने डरले त्यस्ता संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ । सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रतिनिधिसभामा बुधबार सरकारले आर्थिक अनुशासन तोड्दै गएको बताए ।
उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठकको प्रसंग जोड्दै उनले गणतन्त्र उग्रवाम र दक्षिणपन्थीले नभई सरकारका कारण खतरामा परेको आरोप लगाए । ‘गणतन्त्र र संघीयतामाथि खतरा छ भने सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारणले हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएकाले लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
बडुले एक करोडसम्मका योजना संघ, प्रदेश सरकार र सांसदले तोकेको उपभोक्ताबाट सञ्चालन गर्ने निर्देशन जारी गरिएको भन्दै भ्रष्टाचारलाई सरकारले निर्णय गरेरै संस्थागत गराएको आरोप लगाए । ‘अहिले नयाँ निर्णय गरेर १ करोडको योजनालाई ठेक्का लगाउनु नपर्ने, स्थानीय तहले छनोट गर्नु नपर्ने र विनियोजित विधेयकमाथि पनि पारित नभए हुने प्रावधान लागू गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन हो ।’ सरकारले लिखित निर्णयमै बजेट रकमान्तर गरेर कार्यकर्तालाई बाँडेको बडुको दाबी छ ।
प्रतिपक्षी सांसद अतहर कमाल मुसलमानले वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनको निर्देशन दिए पनि पालना नभएको उनको भनाइ छ । मुसलमानले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ठूला नेतादेखि कर्मचारीसम्म सामेल रहेको र भूमिसुधार मान्त्रालयलाई तत्काल जग्गा फिर्ता लिन भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘यो काण्डैकाण्डले भरिएको सरकार हो,’ उनले व्यंग्य गरे, ‘अब सरकारले भ्रष्टचारका मुद्दा सदनमा उठाउन पाईदैन भन्ने विधेयक ल्याए राम्रो हुन्थ्यो ।’
समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियाले धनुषाको कमला नदी नियन्त्रणमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको बताए । उनले उपभोक्ता समितिमार्फत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको दाबी गरे । समाजवादीकै सांसद रेणुकुमारी यादवले मुलुकमा महँगी र भ्रष्टाचार चरम बढेको बताइन् । ‘शान्तिसुरक्षा कमजोर भएको छ, प्रहरी संगठन सत्तारूढ पार्टीको भातृसंस्था जस्तो छ, सरकार चारैतिरबाट घेराबन्दी र असफलतातिर लागेको छ,’उनले भनिन् ।
‘अठार सय आयोजना अलपत्र’
नेकपा सांसद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले सरकारले वैशाखदेखि अहिलेसम्म तीन पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरे पनि निर्माणक्षेत्रका विकृति सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ऐनमा आवश्यकताअनुसार संशोधन नभएकै कारण १८ सय आयोजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक ऐनले अपार्टमेन्टका विषयमा नबोलेको जनाउँदै गौतमले भने, ‘ठेक्का छाड्नेलाई के गर्ने कतै बोलिएको छैन ।’ ऐन संशोधनमा छलफल माग गर्दै आफूहरूले मिलेर दर्ता गराएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
