३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar बाढीबाट प्रभावित पत्रकार/परिवारलाई महासङ्घको तत्काल रु एक लाख सहयोग News Polar खेलाडीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्छ- मुख्यमन्त्री थापा News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने News Polar संविधान दिवसमा काठमाडौं शिक्षालयको साइकल र्‍याली News Polar रोबोटिक्स कोडिङ एआई’ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रतिनिधि छनोट सुरु News Polar संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ? News Polar ‘सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍यो’: राष्ट्र बैंक News Polar कुशको शव बनाएर पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि News Polar भदौमा पाँच अर्बको विद्युत् निर्यात News Polar प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान News Polar सर्वश्व गुमाएकी विष्णुकुमारी निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पूर्ण स्वस्थ भई डिस्चार्ज News Polar राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा News Polar कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह News Polar आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष दाहाल News Polar संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा News Polar मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री साह News Polar कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनः वडा अधिवेशन आजदेखि सुरु News Polar संविधान दिवसका अवसरमा अमेरिकाद्वारा शुभकामना News Polar संविधान संशोधनः सबैको सहमतिमा अघि बढ्दा अङ्क समस्या हुँदैन–संयोजक शाह

सुनसरी–मोरङ सिँचाइलाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड

सुनसरी–मोरङ सिँचाइलाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न मन्त्री श्रेष्ठको जोड
अ+ अ-

मोरङ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभएको छ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइलाई केवल नहर निर्माणको विषयका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभएको हो।

उहाँले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादनमार्फत प्राप्त हुने भएकाले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। “सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले मात्रै वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो तथा स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने किसिमले विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट) को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनुभयो। नदीमा बगेर आउने गेग्रानको व्यवस्थापन र त्यसबाट आयोजनामा पर्ने असर न्यूनीकरणका उपाय आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमै समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली नेपालको महत्वपूर्ण तथा ठूला सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेकाले प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्।

कोशी नदीको धार परिवर्तन, गेग्रान थुप्रिने समस्या र इन्टेकमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ। विशेषगरी चतरामा कोशी नदीले ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने तथा नदीको मूल प्रवाह परिवर्तन हुँदा बायाँ किनारमा रहेको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त पानी कायम गर्न कठिनाइ हुँदै आएको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने अवस्था रहेको छ। ड्रेजिङमार्फत पोखरी तथा नहरको क्षमता पुनःस्थापित गर्न सकिए पनि त्यसले मात्रै दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुने प्राविधिक निष्कर्ष छ। परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेकाले स्थायी डाइभर्सन संरचना र आवश्यक हेड सुनिश्चित नगरी उक्त क्षमतामा पानी प्रवाह गराउन कठिन हुने देखिएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, लागत, बजेटको स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा र मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनर्स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायतका स्रोतलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले अल्पकालीन उपायलाई दीर्घकालीन संरचनाको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। “ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अल्पकालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।”

कोशी नदीले वर्षेनी ठूलो परिमाणमा गेग्रान बगाएर ल्याउने र आफ्नो बहाव परिवर्तन गरिरहने अवस्थाका कारण सुनसरी–मोरङलगायत ठूला सिँचाइ प्रणालीमा निरन्तर समस्या देखिँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कि सञ्चालनमा रहेका ठूला सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नतिमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

उहाँले पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आयोजनाको आवश्यकता र सम्भाव्यताको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।