५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री साह पोखरा भ्रमणमा, अस्तामस्थित इको भिलेजमा बस्ने कार्यक्रम (तस्बिरसहित) बाँसबारीमा जमिन भासिँदा साढे दुईतले घर पल्टियो पुरानो पहिरोको पिरलो ‘सुपर एल निनो’ को उच्च जोखिमः पूर्वतयारी र जल–ऊर्जा सुरक्षामा जोड दिन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु गाडी मात्र होइन, अटोमोबाइल उद्योगको पूरा इकोसिस्टम देखाउँदै नाडा अटो शो पुराना र अदालतबाट निरुपण भइसकेका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैनः उपनेता अर्याल सूचना प्रवाह कानूनी बाध्यताको विषय हो, यसमा समितिको थप निर्देशन आवश्यक छैनः वर्षमान पुन संसदीय सुनुवाई समितिको क्षेत्राधिकार र गोपनीयतामा सचेत बन्न रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीको आग्रह गरिमालाई न्याय माग्दै माइतीघरमा प्रदर्शन-फोटो फिचर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुराना र अदालतबाट निरुपण भइसकेका विषयमा पुनः छलफल आवश्यक छैनः उपनेता अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले संसदीय सुनुवाई समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध परेका पुराना र अदालतबाट फैसला भइसकेका विषयमा पुनः छलफल गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उपनेता अर्यालले समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गरेरै सिफारिसको निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उही विषयमा बारम्बार अल्झिन नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रश्तावित व्यक्तिहरूका बारेमा नयाँ तथ्य वा प्रमाणसहित गम्भीर प्रकृतिका उजुरी आएमा भने समितिले त्यसलाई ग्रहण गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले समितिले पर्याप्त अध्ययन गरेरै सिफारिस गरेकाले यसलाई ‘अपरिपक्व’ भन्न नमिल्ने समेत जिकिर गर्नुभयो । उजुरीकर्ताले उठाएका कतिपय विषयहरू अदालतमा प्रवेश गरी फैसला समेत भइसकेको सन्दर्भमा उनले न्यायिक प्रक्रियाबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित व्यक्तिका विरुद्ध फरक विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी परेमा हामीले सुन्नुपर्छ र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ । तर आजको जुन विषय छ, यो पहिले नै सूचना माग गर्दा आएकै कुराको पुनरावृत्ति हो । यस विषयमा समितिले यसअघि नै छलफल र अनुसन्धान गरिसकेको छ । अदालतले फैसला दिइसकेको विषयमा उजुरीकर्तालाई चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने कानूनी बाटो खुला छ । मार्ग यही नै हो, त्यसैले समितिमा यस विषयमा धेरै छलफल गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

उहाँले सिफारिस भइसकेका व्यक्तिका बारेमा नयाँ र गम्भीर विषय आएमा छलफलका लागि ढोका बन्द गर्न नहुने भएपनि पहिले नै ध्यानाकर्षण भई टुङ्गिसकेका विषयमा भने समय खर्चिनु नपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल