काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले मुलुकका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । .
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै शाहीले गिरीबन्धु टी–स्टेट, तारागाउँ रिजेन्सी (हायात) होटलको जग्गा, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद र कोभिड–१९ को समयमा भएको ओम्नी समूहको घोटालामा अहिलेसम्म मुद्दा नचलाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
शाहीले एनसेलको शेयर खरिद–विक्रीमा भएको पुँजीगत लाभांश कर छलीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि अख्तियारले अनुसन्धान अघि नबढाएकोमा प्रश्न गर्नुभयो । सन् २०१६ मा एनसेलको लाभांश विदेश लैजाने अनुमति दिने क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान अख्तियारले बीचमै रोकेको दाबी गर्दै उहाँले आयोगको निष्पक्षतामाथि सन्देह व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद शाहीले अख्तियारको संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामै राजनीतिक भागबण्डा हुने गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभयो । शाहीले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई अख्तियारले छुन नसक्ने कानुनी प्रावधान नै नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य जड भएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारका आयुक्तहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता जस्ता भएका छन्। अब संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नभई खुला प्रतिष्पर्धाबाट आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरौँ । यसका लागि संविधानको धारा २८४ संशोधन गर्न आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा अख्तियार नलाग्ने व्यवस्थाले ठूला भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिइरहेको छ । यो प्रावधान तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । सरकारसँग १८२ सिट छ, हाम्रो ५ सिट थप्दा १८७ पुग्छ, जुन दुई तिहाइ बहुमत हो । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने आउनुस्, संविधान र ऐन संशोधन गरौँ। हामी तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ ।’
भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि संविधान र ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई चुनौती दिँदै उहाँले राप्रपाले यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
अख्तियारको नाम पुनः ‘अख्तियार निवारण आयोग’ राख्नुपर्ने र यसलाई केवल अनुसन्धानमा मात्र सिमित नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
