२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
‘राजनीतिक दल र नेताहरूको ‘दास मानसिकता’को कारण संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन’– सांसद शेर्पा युएईलाई हराउँदै नेपाललाई एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि देशमा सुख, शान्ति कायम होस् भन्दै असनमा ९६ कुमारको पूजा पोखराबाट उत्तरगयाका बाढीपीडितका लागि पाँच ट्रक राहत सामग्री पठाइयो कृष्णभीरको सडक तीन दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने ‘टिम्बुरे टु त्रिवेणी’ अपरेशनः शव व्यवस्थापन र ‘डिएनए’ परीक्षणलाई तीव्रता बाढीका कारण विभिन्न बैंकका १७ वटा शाखा प्रभावित ‘सात वटा प्रदेशको बजेटभन्दा सिंहदरबारको एउटा मन्त्रालयको बजेट ठूलो छ’–संघीयता तथा योजनाविज्ञ देवकोटा हिमाली विपद् नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम होः झलनाथ खनाल हिमाली विपद् सामना गर्न नेपाल–चीन मिलेर अघि बढ्नुपर्छः चिनियाँ राजदुत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यक्ष राईको प्रश्नः कार्यकारी प्रमुखबाटै अधिकारको दुरुपयोग भए कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ?



अ+ अ-

काठमाडौँ।  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार, निष्पक्षता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष राईले आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो ।

राईले प्रधानमन्त्रीले आयोगका आयुक्तहरूलाई बोलाएर दबाबमा राखेको भन्ने चर्चाबारे सत्यतथ्य माग गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुखबाटै अधिकारको दुरुपयोग भएको अवस्थामा कारबाही गर्ने निकाय कुन हो भन्दै उहाँले दुविधा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद राईले अख्तियारको परिभाषा केवल आर्थिक विषयमा मात्र सीमित हुन नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले अधिकारको दुरुपयोग हुनु नै भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले आर्थिकबाहेकका अन्य प्रशासनिक र पदीय दुरुपयोगका विषयमा पनि सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगको काम कारबाही हालसम्म कर्मकाण्डी मात्र देखिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले निष्पक्ष र निर्भय भएर काम गर्न नसके आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले आयुक्तहरूलाई बोलाएर बन्दी जस्तो बनाउनुभएको कुरा सदनमा पनि उठेको थियो । त्यो दिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई त्यहाँ लगेर के के गर्न लगाइयो, यसबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ ।’

राईले आयोगले गर्ने अनुसन्धानमा विभेद भएको आरोप समेत लगाउनु भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याइने तर बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने प्रवृत्तिप्रति उनले आपत्ति जनाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल