२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
हरिओम र निरजको जोडीलाई ब्याडमिन्टनको उपाधि कृष्णभीरमा ग्यास बुलेट र हेभी सवारीका लागि सडक खुलाउने तयारी नास्टलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न नयाँ ऐन निर्माणको गृहकार्यमा सरकार प्राचीन नागेश्वर मन्दिरअघि वर्षात्ले जम्मा गरेको माटोले प्रवेशमा समस्या शुक्लाफाँटामा हात्तीले दुई घर भत्कायो विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रासायनिक मलको कालोबजारी गरेको आरोपमा मुद्दा



अ+ अ-

दाङ। दाङको घोराहीमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल कालोबजारी गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा घोराहीका सोहनलाल चौधरी, कृष्णबहादुर चौधरी, बङ्गलाचुलीका दिवाकर खत्री र सोही स्थानका खिमबहादुर घर्तीविरुद्ध कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई गत साउन २८ गते राति घोराही उपमहानगरपालिका–७ सिसहनियामा एक ट्याक्टरमा डिएपी र युरिया मल ढुवानी गरी बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । ट्याक्टरसँगै ५३ बोरा डिएपी र चार बोरा युरिया मल बरामद गरिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता श्रीधर अधिकारीका अनुसार उक्त मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लक्षित किसानलाई वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारीको नाममा खरिद गरिएको थियो । किसानलाई वितरण नगरी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न खोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले बङ्गलाचुली गाउँपालिका–५ स्थित सहकारीका लागि गत साउन २८ गते १३० बोरा डिएपी र १८० बोरा युरिया मल खरिद गरेको देखिएको छ ।

सरकारी अनुदानमा प्राप्त मल तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरी किसानलाई ठगी गरेको प्रमाण फेला परेपछि कानुनी कारबाही अघि बढाइएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

मुद्दा दायर गरिएकालाई ऐनबमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । बरामद मल जफत गरी सम्बन्धित सहकारी वा कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत किसानलाई उचित मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ । रासस