काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीको विषयमा सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन।
अदालतले आफ्नो आदेशमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’
साथै, अदालतले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ ।
