२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
वैदेशिक भ्रमणमा सरकारको कडाइ, पूर्वस्वीकृति अनिवार्य नेपालले अहिल्यैदेखि ईभी ब्याट्री रिसाइलको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ:डा. भनोट नेप्से परिसूचक सात अङ्कले घट्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा विवेक बराल नियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूखुशी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरेको भन्दै बार अध्यक्ष मिश्रको आपत्ति झापाको कनकाइमा लालपुर्जा वितरण, १३ परिवार बने जग्गाधनी कारागार सुधार र राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध छः कानूनमन्त्री गौतम मन्त्री बादी र युएनएफपीए प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता, महिला तथा सीमान्तीकृत समुदायको सशक्तीकरणमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कारागार ऐन संशोधन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौंः गृहमन्त्री गुरुङ एकैपरिवारका तीन जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’ मात्र नबनाउन महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन–नियम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’का रूपमा नभई अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नीतिगत सुधार, पर्यटन पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटीका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

उहाँले पर्यटन ऐन, कम्पनी ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानून निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय नदिई हतारमा सुझाव माग्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि ऐन ल्याउनुअघि कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर देशव्यापी रूपमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

‘मन्त्रालयहरूले एक हप्ताभित्र सुझाव दिन दबाब दिने गरेका छन्, जसले गर्दा विस्तृत छलफल हुन पाउँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्रको आवाजलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्नु गलत हो।’

पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधार मानिए पनि यसबाट हुने वास्तविक लाभ र स्थानीय उत्पादनको योगदानबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । १० लाख पर्यटक भित्र्याउने मानसिकताबाट माथि उठेर वार्षिक २० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन पूर्वाधार र हवाई कनेक्टिभिटीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको व्यावसायिक सञ्चालनमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्गमा उहाँले पूर्वाधार निर्माण हुनुअघि नै बजार प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ सुरु गर्नुपर्नेमा राज्य चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘पूर्वाधार बनिसकेपछि मात्र बजार खोज्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

हवाई सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण पर्यटन क्षेत्रमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै उहाँले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । बजेटमा घोषणा गरिएका विद्युत् महसुल छुटलगायतका सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा सरकार र राज्यका निकायप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्यटन प्रवद्र्धनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । अबको युग डिजिटल प्रविधिको भएकाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल मार्केटिङको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र सहकार्य गरेर नीति तथा कानून निर्माण गर्न सके मात्र पर्यटनसहित समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्भव हुने उहाँको भनाइ थियो ।