काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले नेपालको प्रचलित परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक अभ्यासलाई समयसापेक्ष पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक शब्दावली, भाषा र प्रोटोकलमा सीमित हुन नहुने बताउनुभयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूको तीव्र आर्थिक विकासबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै त्यसबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई एउटै ढाँचाबाट हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै दुवै मुलुकको विशिष्टता र नेपालको वास्तविक हैसियतलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
“हामीले लामो समयदेखि नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भन्दै आएका छौँ । तर अब प्रश्न गर्नुपर्छ– हामी दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हौँ कि दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीचको सम्भावना बोकेको देश ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
भारत र चीन विश्वका उदाउँदा तथा शक्तिशाली अर्थतन्त्र रहेकाले उनीहरूको विकासबाट सिर्जना हुने ‘स्पिलओभर इफेक्ट’ नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल उत्पादनशील र ग्रहणशील बन्न नसक्दा छिमेकीको विकासबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाललाई विगतमा ‘बफर स्टेट’ का रूपमा व्याख्या गरिए पनि पछिल्लो समय ‘ब्रिज’ का रूपमा चर्चा गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले कस्तो पुल र कस्तो कनेक्टिभिटी भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आर्थिक कूटनीतिबाट प्राप्त उपलब्धिको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि स्पष्ट आधार र सीमा निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित, समृद्धि, समानता र असंलग्नताजस्ता संवैधानिक आधारलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनुभयो । परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रको समृद्धि र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र स्पष्ट गन्तव्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । राजनीतिक दलहरूबीच हुने सीमित सहमतिलाई मात्र राष्ट्रिय नीति भन्न नसकिने उहाँको तर्क थियो ।
पछिल्लो समय समाजमा बढ्दै गएको हीनताबोध, अनुत्पादकता र असक्षमताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके राष्ट्रको अस्तित्व र भविष्यसमेत संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
“चारवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एउटै ठाउँमा बसेर सहमति गर्दैमा त्यो राष्ट्रिय नीति बन्दैन । त्यो दलीय सहमति मात्र हुन्छ । राष्ट्रको साझा सहमति निर्माण गर्नुपर्छ र परराष्ट्र नीतिका आधारस्तम्भ तथा गन्तव्य स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले यसलाई स्थिर, दीर्घकालीन र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय हितका आधारमा परराष्ट्र नीति निर्माणका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक दुवै तहबाट प्रतिबद्ध प्रयास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
