काठमाडौँ, २७ साउनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरेको छ ।
स्थापनाको २५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०८२÷८३ मा प्राप्त दुई हजार १३७ उजुरी र आव २०८१-८२ बाट सरी आएका ४२९ वटा उजुरी गरी कुल दुई हजार ५६६ उजुरीमध्ये एक हजार ८५४ वटा उजुरी फर्छ्योट भएको जनाएको छ ।
विसं २०५९ साल साउन २७ गते प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम केन्द्र स्थापना भएको थियो । केन्द्रले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी प्राप्त सूचनाको छानबिन तथा उजुरी फर्छ्योट प्राथमिकताका गर्दै आएको छ ।
साथै सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिले आफू तथा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई पनि केन्द्रले प्राथमिकता दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेको तथा पाँच हजार २६५ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस पाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्ष तथा उपलब्ध तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नेको सङ्ख्यामा क्रमिक वृद्धि हुँदै आएको केन्द्रले जनाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने कानुनी दायित्वबारे सचेत गराउँदै केन्द्रले यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । केन्द्रले सचेतनामुलक स्टिकरको सार्वजनिककरण र सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापनको फारमको क्यूआर कोड सञ्चालनमा समेत ल्याएको जनाएको छ ।
केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिताको पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सवारीसाधन प्रयोगको अवस्था, विचौलियाको नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाहको अवस्थालगायत विषयमा अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गर्दै आएको जनाएको छ । यस क्रममा विमानस्थल प्रवेश पास, काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा उपत्यकाका भित्रका नापी कार्यालय, र नापी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट नक्सा तथा सम्बद्ध कागजात माग गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
साथै झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका अधिकांश कार्यालयबाट गरिएका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहको विशेष सुक्ष्म निगरानी र छड्के गरी निर्देशन दिनुका साथै सम्बन्धित पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रका अनुसार आव २०८२÷८३ मा कुल एक हजार ५७७ कार्यालयको अनुगमन, छड्के तथा निगरानी गरिएको थियो । जसमा समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४०४ जना गरी ११ हजार १०१ जनालाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।
केन्द्रका अनुसार समीक्षा अवधिमा प्राविधिक परीक्षणको आवश्यकता तथा महत्त्वबारे प्राविधिक जनशक्तिमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विराटनगर, जनकपुरधाम, धुलिखेल, पोखरा, भैरहवा, वीरेन्द्रनगर र धनगढीमा ८२८ जना इन्जिनियरको सहभागितामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । परीक्षणका क्रममा पहिचान भएका कैफियत तथा अपरिपालनाका विषयमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायमा ‘नन–कन्फर्मेसन रिपोर्ट (एनसीआर)सहित लेखी पठाइएको छ ।
केन्द्रले नियमित अनुगमन गरेका १८४ आयोजना तथा प्राविधिक परीक्षण गरिएका छ आयोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी तथा जोखिम पहिचान गरी समयमै सुधार गर्न सहयोग पुगेको जनाएको छ । साथै आयोजनाको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, गुणस्तर, जवाफदेहिता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने विश्वास केन्द्रले लिएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्लास्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्धका सचेतनामूलक तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि सदाचार शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीमा नैतिकता, सदाचार, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।रासस
