काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले विकास निर्माण तथा अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५औँ बैठकले प्रदेशमा देखिएका १६ समस्या राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार बसेको बैठकले विशेषगरी कर प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, प्रशासनिक अधिकार र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरिनेछ ।
बैठकले कृषि आयमा कर लगाउने संवैधानिक अधिकार स्पष्ट पार्न सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषि फार्ममार्फत कर उठाउने विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सवारी जरिवानाबापतको रकम हाल सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रहरी कार्यालयमार्फत हुने जरिवाना असुलीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकले अघि सारेको छ ।
सरकारी कामकाजमा प्रयोग भइरहेका जिआइओएमएस, टिएसए र आरएमआइएसजस्ता विद्युतीय प्रणालीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायत नदीजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँटमा देखिएको विवाद समाधानका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणका क्रममा आसपासका जग्गाबाट निकालिने सामग्रीको रोयल्टी प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
“सडक र वन ऐनबीच तालमेल नमिल्दा विकासका काम रोकिएका छन्, यसलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा लैजानेछौँ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएको छ । एकीकृत सहव्यवस्थापनको स्पष्ट मोडालिटीसहित अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने विषयमा सङ्घीय र प्रदेश ऐनबीच देखिएको विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको दोहोरो झन्झट हटाउन प्रदेशबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर–प्रदेश रुट इजाजत दिने अधिकार प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेस गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
