२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक, अतिरिक्त बजेट चाहिँदैनः सांसद देवकोटा राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन उद्घाटनपछि पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई नोक्शानीः सभापति गजुरेल जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद थेवेको माग सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनेः मन्त्री चौधरी ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर निर्माण नरोकिने,लहानमा तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन गरिने ग्यासका लागि नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न इण्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना ल्याउन सांसद अधिकारीको माग राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने, सुधार भए ३–५ वर्षमै सकिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई टिसर्ट लगाएर संसद आउन रोक लगाउन एमाले सांसद पोखरेलको माग अवैध रुपमा गिट्टी तथा बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै रास्वपा सांसद तामाङले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अवैध रुपमा गिट्टी तथा बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै रास्वपा सांसद तामाङले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले खोला तथा नदीबाट अवैध रुपमा गिट्टी, बालुवा तस्करी भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले धादिङसहित देशभर राज्यलाई कर नतिरी गिट्टी र बालुवा भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले यसम्बन्धी कानून अपुरो रहेको तथा भएको कानूनको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले हालको मापदण्डअनुसार तत्काल कानून संशोधन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बर्खे महिनाहरूमा कानून र नियमअनुसार खोलाबाट गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्न निषेधित रहेको समेत स्मरण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बर्खे महिनाहरूमा कानून र नियम अनुसार खोलाबाट गिटी र बालुवा निकाल्न निषेधित छ । तर तस्करहरूले एकै रातमा लाखौं, करोडौंको बालुवा राज्यलाई एक रुपैयाँ कर नतिरी तस्करी गर्छन । यो समस्या मेरो जिल्ला धादिङ लगायत नेपालको अधिकांश नदीमा जटिल समस्याको रुपमा खडा छ । त्यो भन्दा जटिल हाम्रो कानून र प्रक्रियामा छ । मेरो मनशाय ढुंगा गिटी र बालुवा निकाल्न हुँदैन भन्नेमा पटक्कै होइन । तर यसको सही व्यवस्थापनमा कानून वाधक बन्नु हुँदैन भन्ने हो । मापदण्ड अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चल्नका लागि आवश्यक संशोधन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।’

उहाँले नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारका कारणका कारण सरकारले करोडौँ राजश्व गुमाइरहेको समेत बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै