काठमाडाैँ । म्यान्माको सेना समर्थित सरकारले हिरासतमा रहेकी पूर्वनेता आङ सान सुकीको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइका लागि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र सङ्घ (आसियान) ले गरेको आह्वान अस्वीकार गर्दै म्यान्माका लागि विशेष दूतको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । म्यान्माका पूर्वसेना प्रमुख तथा वर्तमान राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले सन् २०२१ मा सुकी नेतृत्वको निर्वाचित नागरिक सरकारबाट सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक वैधता हासिल गर्न तथा आसियानसँग सम्बन्ध सुधार्न प्रयास गर्दै आएका छन् ।
तर, उनको सरकारले आसियानको शान्ति पहल कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नगरेका कारण उनीमाथि क्षेत्रीय समूहका उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आसियानले सन् २०२१ को अप्रिलमा म्यान्मामा हिंसा अन्त्य गर्दै द्वन्द्वरत पक्षबीच संवाद अघि बढाउने पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आसियानका विशेष दूतलाई संवाद र मध्यस्थताको जिम्मेवारी दिइएको थियो । सुकीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढिरहेका बेला म्यान्मा सरकारले गत साता अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधिलाई उहाँसँग भेट गर्न अनुमति दिएको थियो । सन् २०२१ मा नजरबन्दमा राखिएयता सुकीले बाह्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको यो पहिलो ज्ञात घटना हो ।
एकासी वर्षीया सुकीले राजधानी नेपिटोमा अज्ञात स्थानमा नजरबन्दको सजाय भोगिरहनुभएको छ । उहाँका समर्थक तथा मानवअधिकार समूहहरूले उहाँमाथि लगाइएका मुद्दा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आसियानको वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्सले शुक्रबार भएको भेटलाई संवाद र मेलमिलापतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेको थियो । फिलिपिन्सले म्यान्मामा रहेका राजनीतिक बन्दीलाई थप मानवीय पहुँच उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै सुकीको ‘पूर्ण र बिना सर्त रिहाइ’ को माग दोहोर्याएको थियो ।
तर, म्यान्माको विदेश मन्त्रालयले शनिबार अबेर जारी गरेको वक्तव्यमा आसियानको उक्त मागप्रति असहमति जनाएको छ । सरकारले मानवीय आधारमा सुकीको सजाय घटाएको दाबी गर्दै उहाँको पूर्ण तथा बिना सर्त रिहाइ कानूनअनुसार मात्र सम्भव हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले आसियानका वर्तमान विशेष दूत तथा फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री मारिया थेरेसा लाजारोसँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ । तर, आगामी जनवरी १ देखि सिङ्गापुरले आसियानको अध्यक्षता सम्हालेपछि विशेष दूतको सोही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको म्यान्मा सरकारको भनाइ छ ।
म्यान्मा सरकारले देशमा जनताको वास्तविक इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बहुदलीय निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएको दाबी गरेको छ । राष्ट्रपति बनेपछि तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि सार्वजनिक भाषण गर्दै मिन आङ ह्लाइङले पनि आसियानको शान्ति योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । उहाँले केही आसियान सदस्य राष्ट्रले म्यान्माप्रति भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो सरकारले परिस्थितिअनुसार छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिने बताउनुभएको थियो ।
म्यान्मामा डिसेम्बर र जनवरीमा सम्पन्न निर्वाचनलाई भने आलोचकहरूले नागरिक शासन पुनःस्थापना गर्ने प्रयासभन्दा सेनाको राजनीतिक तथा सत्तागत पकडलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको प्रक्रियाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको तथा सेनाको प्रभावबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
