काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणमा देखिएको अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव र प्रशासनिक क्षेत्रको बेथितिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शुक्रवार बसेको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले विकास आयोजनाहरूमा प्रभावकारी समन्वय र कर्मचारीहरूको आचरणमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै, सांसद गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी औंल्याउँदै सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो ।
बैठकमा विकास प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन नीतिगत र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सांसद राईले विकास निर्माणमा देखिएको समन्वयको अभाव र प्रशासनिक बेथितिको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा शुक्रवार बोल्दै उहाँले देशको विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री र सचिवहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
सांसद राईले एउटै स्थानमा सडक निर्माण हुने, विद्युतको तार बिछ्याइने र खानेपानीका पाइप फुट्ने जस्ता असम्बन्धित कार्यले विकासको कुरुप चित्र प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा, वन, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हुँदा विकासका कामहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै विगतमा तय गरिएका कार्यविधिहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद राईले देशभर विद्युत सेवा सुनिश्चित गर्न र ट्रान्सफर्मर वितरणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आग्रह गर्नुभयो । विशेष गरी सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्का पोल सार्दा सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल गर्ने गरिएको प्रति उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले चार्जिङ सेन्टर र ट्रान्सफर्मर जडानमा भइरहेका अनियमितताको समेत छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको बेथितिबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको बताउनु भयो । सरकारी कार्यालयभित्र टिकटक बनाउने र व्यक्तिगत फोनमा समय बिताउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कडा नियम ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । साथै, मन्त्रालयभित्र मन्त्री, सचिव र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने र सिस्टम (प्रणाली) बसाल्न नेतृत्वले पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
विकास निर्माणमा जनताको अपनत्व हुनुपर्ने धारणा राख्दै सांसद राईले अमेरिकाको उदाहरण दिँदै नीति निर्माणमा तल्लो तहका नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद राईले समितिका निर्णयहरूलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सोको प्रगति विवरण सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वन, विद्युत, सडक र खानेपानी मन्त्रालयबीच समन्वय गरी देशभरका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरण र प्रशारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो सांसद शर्माले कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादनको क्षमता भएपनि प्रशारण लाइन र सब–स्टेसन निर्माण नहुँदा सो क्षेत्रको समृद्धिमा बाधा पुगेको बताउनु भयो । सांसद शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कर्णालीमा अपनाएको ‘एकीकृत ठेक्का’ (प्याकेज टेन्डर) प्रणालीको कडा आलोचना गर्नुभयो । सिङ्गो प्रदेशलाई एउटै प्याकेजमा राखेर ठेक्का गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको र कामको प्रगति न्युन देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
विद्युत सेवाको गुणस्तर र जनशक्ति अभावको चर्चा गर्दै उहाँले विकट जिल्लाहरूमा हप्तौंसम्म विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको यथार्थ प्रश्तुत गर्नुभयो । साविकका दुईवटा गाविस बराबर एकजना मात्र प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको भन्दै उहाँले जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी औंल्याउनु भयो ।
