काठमाडाैँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै विगत १० वर्षदेखि यो नीति कागजमै सीमित रहेको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाको लाभ नपाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएका उद्योगका उत्पादन बहिष्कार हुने डरका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको बताए। उनका अनुसार थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकमा ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।
उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार परेको र ठगीसमेत बढेको दाबी गर्दै अब यो नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने अवैध एजेन्टविरुद्ध सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको पनि बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
उनले नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा अवैध एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भए कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्स्योटमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका करिब ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार उजुरी फर्स्योट गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको बताए। उनका अनुसार उजुरी फर्स्योटको दर अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा २०० प्रतिशतले बढेको छ।
