काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको विषय सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै यसबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ।
बुधवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले सार्वजनिक भएका विवरणहरूले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। राहदानी छपाइका लागि कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै उहाँले यस विषयको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
प्रवक्ता चालिसेले राहदानी खरिद प्रक्रिया राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा दिएर सत्तामा आएको सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा डुबेको संकेत गर्ने घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेको उहाँको आरोप थियो।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारका सल्लाहकार र एक फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नहरूको पनि सरकारले आधिकारिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। जर्मन कम्पनीसँगको विवादको वास्तविक कारण र कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनीतर्फ जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता चालिसेले गत वर्षको भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकाय तथा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका क्रममा सरकारले पक्षपात गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले दलगत आबद्धताका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति गरिनुपर्ने नेपाली काँग्रेसको धारणा रहेको बताउनुभयो।
प्रवक्ता चालिसेले सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। सुकुम्बासी र भूमिहीन बसोबासीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारले नागरिक अधिकार कमजोर पार्ने र असंवैधानिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
