काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आधुनिक प्रविधि र जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ र जटिल चुनौतीहरू थपिएको बताउनुभएको छ ।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले हिंसाको स्वरूप परिवर्तन भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले हिंसा सधैँ शरीरमा देखिने नील डाममा मात्र सिमित नहुने उल्लेख गर्दै अहिले मोबाइल, कम्प्युटर, विभेदकारी तथ्याङ्क र एल्गोरिदमभित्र लुकेका डिजिटल हिंसाहरू बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान र व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता प्रविधिले मानिसलाई सुविधा दिएपनि यसले गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानता र मानवीय स्वायत्ततामा नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको उहाँको तर्क छ ।
प्रविधिको विरोध समाधान नभएको स्पष्ट पार्दै उहाँले प्रविधिलाई पारदर्शी, मानवीय निगरानीमा आधारित र स्पष्ट जवाफदेहीतासहित मानव गरिमाको सेवामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डिजिटल सुरक्षाका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउन नहुने भन्दै उहाँले पीडितका लागि प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, प्लेटफर्मको जवाफदेहीता र डिजिटल साक्षरता नै आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसाले सधैँ शरीरमा नीलडाम छोड्दैन । कतिपय हिंसा मोबाइल, कम्प्युटर, विभेद, तथ्याङ्क र एल्गोरिदमभित्र लुकेर देखापरिरहेका छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान, व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलन र डिजिटल निगरानीले सुविधा दिएका छन्, तर गोपनीयता, अभिव्यक्ति, समानता र मानवीय स्वायत्तताबारे नयाँ प्रश्नहरू पनि जन्माएका छन् । यदि कुनै स्वचालित प्रणालीले रोजगारी, सामाजिक सुविधा वा न्यायसँग सम्बन्धित निर्णयमा पुराना पूर्वाग्रह दोहो¥यायो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? इन्टरनेट बन्द गर्ने, जासुसी प्रविधिबाट पत्रकार वा मानवअधिकार रक्षकमाथि निगरानी गर्ने तथा डिजिटल दुष्प्रचारमार्फत सार्वजनिक विश्वास कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? तर प्रविधिको विरोध समाधान होइन । प्रविधिलाई पारदर्शी बनाउने, मानवीय निगरानीभित्र राख्ने र स्पष्ट जवाफदेहितासहित मानव गरिमाको सेवामा प्रयोग गर्ने नै आजको समाधान हो । डिजिटल सुरक्षाको नाममा अभिव्यक्ति दबाउने होइन, पीडितलाई छिटो उपचार, प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र, प्लेटफर्मको जवाफदेहिता र डिजिटल साक्षरताको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्को चुनौती जलवायु संकट हो, जसको असर मानवअधिकारसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । आज हिमालका छोराछोरी हिमपहिरोमा हराइरहेका छन् । यो पनि जलवायु संकटकै एउटा गम्भीर परिणाम हो। त्यसैले हामीले अदालतमा बारम्बार उठाउँदै आएको विषय के हो भने, हामी केवल प्रकृतिमाथिको हाम्रो अधिकारको मात्र होइन, प्रकृतिको अधिकारको पनि कुरा गर्छौं । प्रकृतिको पनि आत्मसम्मान छ, त्यसका आफ्नै सीमाहरू छन्, र तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ । साथै, विभिन्न दृष्टिकोणबाट ग्लोवल वार्मिङलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ ।’
न्यायाधीश मल्लले जलवायु संकटलाई मानव अधिकारको अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो जाने र मानवीय क्षति हुने क्रम बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले अब ‘प्रकृतिको अधिकार’ का बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो ।
प्रकृतिका पनि आफ्ना सीमाहरू हुने उल्लेख गर्दै उहाँले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्वव्यापी तापमान वृद्धि (ग्लोवल वार्मिङ) न्युनिकरणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
