काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको आवश्यक सुझाव समेत नमान्ने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
शनिवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको नेपालमा ऐन कार्यान्वयन मापनः महत्व, अभ्यास, चुनौती र आगामी बाटो सम्बन्धी छलफलमा उहाँले राष्ट्रिय सभाले दिएका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउनुभएको हो ।
उहाँले संविधानले राष्ट्रिय सभालाई सीमित अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएका आवश्यक सुझावसमेत स्वीकार नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
हालै राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्य एकमत भएर सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव दिएको स्मरण गर्दै उहाँले सो सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले सही र अनिवार्य परिमार्जनको प्रश्ताव राखेपनि सरकारले नमानेको कारण हुबहु विधेयक पास गरेर पठाइदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले उत्तरविधायिकी परीक्षणको वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर छलफल र सुझाव दिने योजना सकारात्मक भएपनि सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन नगरे त्यसको अर्थ नहुने धारणा राख्नुभयो ।
अघिल्ला सरकारसँग राष्ट्रिय सभाले असहमति जनाउँदा संवाद र सम्झौताको वातावरण रहने गरेको तर वर्तमान सरकारले भने कुनै लचकता नदेखाएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई संविधानले सीमित अधिकार दिएको छ । हामीलाई तिमीहरूले सरकारले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने विज्ञ पनि यहाँ आउनुहुन्छ । सरकारले विधेयक ल्याउँछ, आफ्ना कुरा राख्नु, माने मान्छन् नमाने जे छ पास गरिदिनु उनीहरूको सारमा भन्ने विज्ञहरु पनि आउने गरेका छन् । कतिले सांसदले विधायकी अधिकारको सदयोग गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । तर सरकारले हाम्रो कुरा मान्दैनन् । भर्खरै हप्ता दिन मात्रै भयो, एउटा विधेयकमा हामी सबै एकजुट भएर हामी सांसदहरू हामी १५ जना छौँ । माननीय सभापतिज्यूले समेत राख्नुभयो, लास्टमा उहाँ पनि एकदम कट्केर राख्नुभयो । हामीले राख्यौँ तर हामीले राखेको कुरा सरकारले मान्दै मानेन, मान्दै मानेन । हामीले सही विषय राखेका थियौँ । केही केही विधेयकहरूमा त परिमार्जन भयो, हामीले भनेको कुरा उहाँहरूले मान्नुभयो । तर एउटा विधेयकमा जो परिमार्जन गर्न एकदम अनिवार्य थियो तर उहाँहरूले मान्दै मान्नुभएन । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? हामी यस्ता कुरामा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । हामीले उत्तर विधायिकी परीक्षणको वार्षिक क्यालेन्डर बनाउँछौँ । हामी छलफल पनि गर्छौँ, हामीले सुझाव पनि दिन्छौँ । तर त्यो सुझाव सरकारले मान्दैन भने के गर्ने ? हिजोको सरकारसंग हामी झगडा नि गथ्र्यौँ । हिजोको सरकार अलिकति नरम थियो, उसले भनेको कुरा अब यहाँ अल्पमत परेमा मान्थ्यो । नत्र तपाईं फिर्ता लिएर जानुस् भन्थ्यौँ हामीले, जस्ताको तस्तै फिर्ता लिएर जानुस्, जे सुकै गरौँ भन्दा अन्तिम अवस्थामा सम्झौता गथ्र्यो । मुख्य कुराहरूलाई स्वीकार गथ्र्यो । अहिलेको सरकारले त मान्दै मानेन । एउटा त्यो सहकारी विधेयक थियो, हामीले एक प्रकारले जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाइदियौँ । यति छलफल गरियो, त्यसमा ६–७ घण्टा सम्म लगातार छलफल हुँदा पनि स्वीकार गरेन । त्यस्तो अवस्थामा हामी यो उत्तर विधायिकी परीक्षणको अर्थ के रह्यो ।’
सहकारीसम्बन्धी विधेयकको उदाहरण दिँदै सुवेदीले ६–७ घण्टासम्म छलफल हुँदा पनि राष्ट्रिय सभाका सुझाव स्वीकार नगरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अन्ततः विधेयकलाई उल्लेखनीय संशोधनबिना नै पारित गर्नुपरेको थियो ।
उहाँले सरकारले संसदको सुझाव नमान्ने भएपछि उत्तर विधायकी परिक्षणको औचित्य नै नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
