सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै सरकारी कर्मचारीको तलबमान वृद्धि गरेको छ। विभिन्न तहका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा करिब १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। यससँगै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक बहसमा तलबवृद्धिका अंकहरूको व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीका लागि यो सकारात्मक समाचार हो। तर, यसै सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ—तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो?
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन केवल तलब बढाउने निर्णयबाट हुँदैन। नागरिकको वास्तविक जीवनस्तर बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँग जोडिएको हुन्छ। यदि तलब बढेको केही महिनामै खाद्यान्न, तरकारी, दाल, चामल, खानेतेल, ग्यास, घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात खर्च उही गतिमा बढ्न थाल्यो भने तलबवृद्धिको प्रभाव स्वतः कमजोर हुन्छ। त्यसैले सरकारको आर्थिक सफलताको मापन तलब वृद्धिसँगै महँगी नियन्त्रणको प्रभावकारिताबाट पनि हुनुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ (२०८२/८३) को ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (Inflation) ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि समग्र मुद्रास्फीतिको प्रमुख कारण बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। मुद्रास्फीति अघिल्ला वर्षको तुलनामा नियन्त्रणभित्र देखिए पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको दबाब भने अझै कायम छ।
नेपालको जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य, पेट्रोलियम पदार्थको लागत, विनिमय दर, आपूर्ति व्यवस्थापन, उत्पादन लागत र वितरण प्रणालीले प्रत्यक्ष रूपमा महँगीलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले तलब वृद्धि गर्नु सरकारको एउटा दायित्व भए पनि महँगी नियन्त्रण गर्नु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो।
अर्थशास्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवधारणा छ—नाममात्रको तलब (Nominal Wage) र वास्तविक तलब (Real Wage)। कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढ्यो तर बजार मूल्य ८–१० प्रतिशतकै हाराहारीमा बढ्यो भने वास्तविक रूपमा उसको क्रयशक्ति धेरै बढ्दैन। उल्टै केही वस्तुमा मूल्यवृद्धि तलबभन्दा बढी भएमा नागरिकको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर हुन सक्छ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब, भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्न सक्छ। तर बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने त्यसको लाभ सीमित वर्गमा मात्र पुग्छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, किसान, साना व्यवसायी, स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा निश्चित आम्दानी नभएका लाखौं नागरिकका लागि तलब वृद्धि प्रत्यक्ष लाभको विषय हुँदैन। उनीहरूका लागि महँगी नियन्त्रण नै सबैभन्दा ठूलो राहत हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ भने सरकारले वित्तीय नीति, कर नीति, उत्पादन वृद्धि, कृषि प्रवर्द्धन, बजार अनुगमन र उपभोक्ता संरक्षणमार्फत बजारलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ। यदि बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कमजोर अनुगमन कायम रह्यो भने तलबवृद्धिको उपलब्धि पनि टिकाउ बन्न सक्दैन।
महँगी नियन्त्रणका लागि केही आधारभूत सुधार अपरिहार्य छन्। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने, भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने, उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने, नियमित बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारीमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, सार्वजनिक खर्चलाई उत्पादनमुखी बनाउने र निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विगतका अनुभवले पनि देखाएको छ कि तलब बढेपछि बजारमा कतिपय वस्तुको मूल्य स्वतः बढाउने प्रवृत्ति नेपालमा देखिने गरेको छ। घरभाडा, निजी विद्यालय शुल्क, केही सेवाको शुल्क र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य समायोजनका नाममा अनावश्यक वृद्धि गरिने गुनासो बारम्बार आउने गरेको छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने तलब वृद्धि केवल कागजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
आज आवश्यकता नयाँ बहसको छ। अब नागरिकले सरकारसँग केवल “तलब कति बढ्यो?” भन्ने प्रश्न मात्र होइन, “महँगी कति घट्यो?”, “कालोबजारी कति नियन्त्रण भयो?”, “उपभोक्ताको क्रयशक्ति कति बढ्यो?” भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। किनभने समृद्धिको मापन बैंक खातामा आएको रकमले मात्र होइन, त्यसले बजारबाट कति वस्तु र सेवा खरिद गर्न सक्छ भन्ने क्षमताले निर्धारण गर्छ।
सरकारले तलब बढाउनु स्वागतयोग्य निर्णय हो। तर त्यससँगै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उपभोक्ताको जीवनयापन सहज बनाउने नीति समान रूपमा प्रभावकारी हुनुपर्छ। अन्यथा तलबवृद्धिको खुसी केही समयमै बजारको महँगीले निल्नेछ।
अन्ततः सरकारको आर्थिक सफलताको वास्तविक मापन तलबको प्रतिशतले होइन, नागरिकको जीवन कति सहज भयो भन्ने तथ्यले निर्धारण गर्छ। त्यसैले आजको सबैभन्दा सान्दर्भिक प्रश्न यही हो—तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो?
