चितवन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसी सम्झौंताबारे सरकार जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयलाई सरकारले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले अघि नबढाए मुलुक राजनीतिक तथा आर्थिक संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी समेत दिनु भयो । सोमबार चितवनको भरतपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले एमसीसीले गर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा जटिलता आए त्यसले मुलुकमा राजनीतिक तथा आर्थिक संकट आउने सक्ने तर्क गर्नु भएको हो । उपाध्यक्ष पाण्डेले एमसीसी अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ दल भित्रै गम्भिर असहमति रहेको दावी पनि गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘जनतामा अहिले छलफल भईरहेको छ । त्यो भनेको एमसीसी । तर संसदबाट अनुमोदन गरेर मात्रै त्यो पैसा दिन्छु भनेर अमेरिकाको एमसीसी फण्डले भनिरहेको कारणले अरु धेरै सहायता क्याविनेटले निर्णय गरेर दुई पक्षीय निर्णयमा स्विकृत गर्ने गरिन्छ । यो पैसा चाँही हामीले क्याविनेट निर्णयले मात्रै पुग्दैन । संसदबाटै अनुमोदन चाहिन्छ भन्ने सर्त नेपाल सरकारले पनि मानिदिएको कारणले अहिले पार्लियामेन्टमा नगईकन यो म दिन्न भन्ने र यो पैसा लिनुहुन्न भन्ने बहस विवाद पनि तीव्र छ । यही बीचमा सरकारले सम्भवतः यही सेसन किन यो अधिवेशन यति छिटो डाकियो ? भन्दा एमसीसी पारित गर्न भन्ने प्रसंग चलिराख्या छ । हिजै मात्रै पनि सर्वदलीय बैठक बसेको कुरा छ ।
बैठकमा हाम्रो पार्टी सहभागी भएन । तर उनीहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो अथवा सरकार पक्षकै दलहरुका बीचमा पनि विमतीहरु चाँही चरम रुपले परस्पर विमतिहरु पैदा भयो । अहिले पनि गर्नु हुँदैन यसलाई लिनु हुँदैन भन्ने दलहरुको भनाईको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरुकै बीचमा पनि गम्भिर असहमती देखिन्छ । प्रधानमन्त्री यो गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा छन । र यो घटनाले नेपालको अहिले देखापरेका कतिपय राजनीतिक संकटलाई गहि¥याउने हो कि भन्ने अवस्था पनि देखा पर्दैछ । यस्तो बीचमा नेपाल छ ।
यसो हुनाले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने–यसको समाधान यदि हामीले अथवा यो सामान्य पैसा लेनदेनको विषय मात्रै भयो भने केही छैन । नेपाल सरकारले कुनै देशले दिएको पैसा लियो वा लिएन भन्ने कुरा ठूलो कुरा होइन । तर यो राजनीतिक सम्बन्धमा गएर समस्या सृजना गरिदियो भने हामीे गम्भिर क्षतिको अवस्था ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकासँगको सम्बन्ध जटिल बनिदियो भने भोली वैदेशिक सहायताको पक्ष कमजोर बन्न गएर नेपालले एक प्रकारको राजनीतिक र आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसलाई हामीले बडो बुद्धिमतापूर्वक यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकार यो ढंगले जिम्मेवार बनेर काम गर्न खोजीरहेको छैन ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुक अव निर्वाचनतर्फ जानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भयो । मुलुक संकटको बीचमा उभिएको र त्यसको समाधान निर्वाचनबाटै हुने भएकाले अव मुलुक निर्वाचनमा जाने उहाँको दावी थियो । उपाध्यक्ष पाण्डेले राजनीतिक कोर्सलाई सही बाटोमा अघि बढाउन पनि मुलुकमा निर्वाचन एक मात्रै लोकतान्त्रिक विधि भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘मुलुक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो संकटले के संकेत गर्छ भने यसको समाधान लोकतान्त्रिक ढंगले खोज्नु भनेको हामी संकटको चरणमा छौं भन्ने त्यसले संकेत गर्छ । यसको के हो समाधान भन्दाखेरी निर्वाचन भन्दाअरु म केही पनि देख्दिन । मात्रै यसको समाधान निर्वाचनमा दिन सक्छ । र जटिल बन्दै गएको पोलिटिकल कोर्स पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ ।’
उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुक आर्थिक संकट उन्मुख रहेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।
