काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका पूर्वसचिव तथा स्थानीय सरकारका विज्ञ हर्कराज राईले संसदीय कार्यप्रणालीलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सांसदहरूलाई बलियो संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय संसदीय विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राईले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघ (आईपियु) को मापदण्डअनुसार प्रभावकारी संसदको मूल्याङ्कन जनप्रतिनिधित्व, विधायिकी कार्यको गुणस्तर, सरकारमाथिको संसदीय निगरानी तथा पारदर्शी र सहभागितामूलक छलफलका आधारमा गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सांसदहरूको कार्यबोझ अत्यधिक भए पनि सोहीअनुसार अध्ययनका स्रोत, अनुसन्धान सामग्री र प्राविधिक सहयोगको अभाव रहेको बताउनुभयो। संसदीय जिम्मेवारीसँगै पार्टी, निर्वाचन क्षेत्र र सामाजिक दायित्वका कारण सांसदहरूले विधेयक, नीति तथा तथ्यमा आधारित बहसका लागि पर्याप्त समय नपाउने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। यसका कारण विधायिकी बहस अपेक्षाअनुसार गहिरो हुन नसकेको उहाँले औंल्याउनुभयो।
राईले संसदमा उपलब्ध संसदीय निगरानीका प्रभावकारी औजारहरूको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको पनि बताउनुभयो। शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने प्रवृत्ति बढी भए पनि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव तथा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू न्यून रूपमा दर्ता हुने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता संसदीय औजारको प्रभावकारी प्रयोगले सरकारलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संसदीय समितिहरू विधेयकमाथिको छलफल र स्थलगत अनुगमनमा मात्रै सीमित नभई नीति, प्रतिवेदन तथा सरकारी कार्यसम्पादनको गहन समीक्षा र अनुगमनमा पनि सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
संसदका गतिविधि आम नागरिक र विशेषगरी युवापुस्तासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै राईले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सांसदहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ वा ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। यसबाट सांसदहरूले उठाएका विषय क्षेत्रगत तथा विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्न सकिने र संसदप्रति नागरिकको पहुँच तथा विश्वास बढ्ने उहाँको विश्वास छ।
राईले संसदीय दल र सांसदहरूलाई पार्टीका विभागबाट अनुसन्धान, विश्लेषण तथा तथ्यमा आधारित नीति सुझाव उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विभागहरूले आफ्नो विषयगत विशेषज्ञताको उपयोग गरी सांसदलाई बौद्धिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए संसदको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि विशेष जोड दिँदै जनसम्पर्क, सरकारी निकायसँग समन्वय, कानुनी मस्यौदाको अध्ययन तथा सरोकारवालाका चासो बुझ्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
