जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। सरकारले प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने सोच राखे लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने र त्यसको असर सरकारको स्थायित्वमा पर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकार गठन भएको करिब चार महिना बित्न लाग्दा पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै महासेठले सबै राजनीतिक दललाई साथमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे।

मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको जनसमर्थनको चर्चा गर्दै उनले जनताले दिएको विश्वासअनुसार मधेसको भावना र अपेक्षाअनुसार काम गर्नु रास्वपाको जिम्मेवारी भएको बताए। जनताले विश्वास दिनुका साथै काम नभए त्यो विश्वास फिर्ता लिन सक्ने उनले उल्लेख गरे।

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गा कारोबारमा लगाएको नयाँ करप्रति पनि महासेठले असन्तुष्टि जनाए। साउन १ गतेदेखि लागू भएको जग्गा खरिद–बिक्रीमा दुवै पक्षले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करले सर्वसाधारणमाथि आर्थिक भार बढाएको उनको दाबी छ। आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा कर बढाउनु उचित नभएको भन्दै उनले सरकारले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरे।

महासेठले नेपालको विकास कुनै एक दलबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दलबीच सहकार्य र जनहितलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। साथै, इरान–इजरायल द्वन्द्व, विश्वव्यापी महँगीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक चुनौतीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।