काठमाडौं । निजामती कर्मचारी परिचालनमा सरकार अलमल्लमा रहेको कुरा दिनहुँजसो सार्वजनिक भएका छन् । मुलुकको प्रशासन पद्धति के हो ? निजामती सेवाको नीति के हो ? गुणस्तरयुक्त कर्मचारी राख्ने हो कि आरक्षण गरेर भागबन्डा लगाउने हो ? निजामती सेवालाई रोजगारमूलक बनाउने हो कि कम खर्चिलो ? यी सबै कामका लागि मूल नीति चाहिन्छ ।

कर्मचारीको संख्या कति चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नपर्ने काम कति छ मा आधारित हुन्छ । खेतमा धान रोप्दा खेत कति छ तदनुरूप हली, हलगोठ, ब्याडे, बाउसे, खेतला, तिनको खाजाको व्यवस्थाजस्तै हो निजामती सेवा पनि । मन लाग्यो घटाउने र मन लाग्यो बढाउने विषय होइन । जहाँसम्म उमेरको हदको कुरा छ, सरकारको नीतिमा निर्भर हुने विषय हो । निजामती सेवालाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिने हो भने अवकाश उमेर बढाउनुपर्छ । बढाउने पनि सरदर आयु बढेको प्रतिशतमा बढाउनुपर्छ ।

त्यसो होइन, निजामती सेवा रोजगार दिने संस्था हो भनेर मान्ने हो भने अवकाश उमेर घटाउँदै लानुपर्छ । जस्तैः पञ्चायती शासन कालमा रोजगार बढाउने आसयले कर्मचारीले ५५ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेलाई पाँच वर्षको तलब सञ्चयकोष समेतबाट उद्योग व्यापार गर्ने र उसले अरू केहीलाई रोजगार दिने तथा खाली पदमा नयाँ पिँढीलाई निजामती सेवामा अवसर दिने नीति थियो । त्यस्तै, तलब वृद्धि पनि प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा स्वतः बढ्ने बनाउन सकिन्छ ।

प्रशासन मन्त्रीको विगतका गतिविधिले उनी इमानदार छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ तर उनी विधिसंगत रूपमा कर्मचारी परिचालन गराउन सदा असफल देखिनुले ज्ञाता होइनन् भन्ने प्रस्टिन्छ । कर्मचारी स्थायी सरकार हो, खास राज्य चलाउने संयन्त्र हो । गुढ अर्थ नबुझी उनले कहिले राज्यको बजेटले धान्न नसक्ने ठहराएर दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउँछन् भने कहिले तलब सुविधाको कचिंगलभित्र अलमलिन्छन् । कहिले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारको समयोजनको कचिंगलमा अलमलिएका छन् ।

कहिले कर्मचारी नभएर स्थानीय एकाइमा कामै हुन नसकेकाले अस्थायी भर्ना गरेर पदपूर्ति गराउन खोज्छन् । कहिले सबै कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने कुरा उठाउँछन् । आजभोलि संसद्बाट ऐन नबनिसकेकाले नियुक्त गर्न नसकिएको भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । संविधानले केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय एकाइका लागि चाहिने कर्मचारी संख्या र केही अधार तोकेको छ । संविधान बनेर लागू भएको पनि चार वर्ष लागिसकेको छ ।

लोक सेवा आयोग पनि मन्त्रीजस्तै अलमल्लमा छ । लामो समयदेखि पदपूर्ति भएको छैन । यसबीचमा लोकसेवाको परीक्षा कुरेर बसेका कति जनता उमेद हदबन्दीबाट बाहिर परिसकेका छन् । सरकार बनेर सञ्चालन भएको पनि धेरै लामो समय भइसकेको छ । त्यसमाथि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । कर्मचारी नभइकन कुनै पनि विकास योजनाका काम अघि बढ्न सक्दैनन् । सबै तहका सरकार अलमल्लमा छन्, किंकर्तव्यमूढ छन् । बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्, गरे पनि नियमविपरीत खर्च गरेर वार्षिक बजेटबराबरको रकम बेरुजी छ ।

यसरी सामान्य प्रशासनमन्त्रीदेखि सबै तहका झन्डै एक हजार सरकार अलमल्लमा बस्ने हो भने देशको विकास कसरी गर्ने रु कहिले गर्ने रु विगत २९ वर्षदेखि सत्तामा रहेको सात दशक लामो इतिहास भएको दलले कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मूल नीति नै नबनाउनु आश्चर्यलाग्दो छ । सधैं कर्मचारीको उमेर हद, तलब स्केल, सुविधा, नियुक्ति, सरुवा–बढुवाजस्ता विषयमा कति अलमल्लमा बसिरहने हो रु यो अलमलले निजामती सेवा पतनोन्मुख अवस्थामा छ ।

निजामती सेवाको विद्यमान अवस्था नेपालको प्रशासनको विद्यमान अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा २०४७ सालपछिका सांसदले अभिव्यक्त गरेका विचारबाटै प्रस्टिन्छ । नेपालको प्रशासन ‘नातावाद, कृपावादमा आधारित पजनी प्रथामै सञ्चालित छ । अतिरिक्त अर्थोपार्जन गर्न पाउने ठाउँ हेरेर मन्त्री हुन लुछाचुँडी गर्छन् । दलबीच अंशबन्डाको संस्कार छ । एउटै देशभित्र कर्मचारीका थरीथरीका सुविधा छन् । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था छैन । मनोबल उठाउने प्रेरणा र प्रोत्साहन छैन । इमानदार कर्मचारी उपेक्षित छन् । सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार छैन ।

सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, मूल्यांकन, विदेशी तालिम, तक्मा भत्ताजस्ता कुरामा सूत्र–शक्ति, नातावाद र कृपावाद, दबाब, चाकडीका आधारमा गरिन्छ । यी कामकुरा किनबेचसमेत हुन्छन् ।कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि हुने आधारै छैन । दक्ष नभएकै कारण विदेशीशक्ति हाबी हुन सहज भएको छ । बाह्यशक्तिले सूक्ष्म–हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अयोग्य सत्तामा बसेकाले तथ्य बुभ्mने क्षमता राख्दैनन् । प्रशासन बिग्रे देशको भविष्य संकटमा पर्छ, सबै थोक बिग्रन्छ भन्ने ज्ञान छैन । निजामती सेवाको सुधार गर्न राष्ट्रिय मूलनीति चाहिन्छ, मुलुकलाई एउटै प्रक्रियामा विकसित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तिनलाई थाहा नभएकोले नै दरबन्दी र तलबको आधार बनेको छैन । सही व्यक्तिलाई सही काम र सही ठाउँ दिने प्रक्रिया छैन ।

प्रशासनलाई कमजोर पारे मात्र अवाञ्छित काम गर्न सजिलो हुने राजनीति वृत्तको अन्तरनिहित स्वार्थ छ । त्यही कारण प्रशासनलाई पद्धतिमा चलाउनै चाहँदैनन् । समष्टिमा प्रशासन हचुवा र व्यक्तिपरक छ । यो न विकासमुखी छ न जनमुखी । गलत प्रशासन पद्धतिका कारण सोझा, निमुखा, अशक्त, बालक र नारीले जिउधनको सुरक्षा पाएका छैनन् । असामाजिक, गुनडागर्दी, चोरी–ठगी, लुट र मण्डलेहरूले नै प्रोत्साहन र संरक्षण पाएका छन् । राजनीतिले प्रशासनलाई गुटबन्दीयुक्त राजनीतिक परिचालनमा प्रयोग गरिएको छ ।

अत्यधिक हस्तक्षेपबाट जिल्ला प्रशासन लंगडो भएको छ । कानुन मिच्नेलाई प्रोत्साहन दिइएको छ । कर्मचारीमा असल काम गरेर प्रोत्साहन पाइन्छ भन्ने आस्था छैन । उनीहरू निस्पक्ष, इमानदार, चरित्रवान् र नैतिकवान् बन्ने आधार नै छैन । तिनमा सेवाग्रहीलाई होच्याउने, दबाउने र सताउने प्रवृत्ति छ । उनीहरू शिष्ट र सभ्य पनि छैनन् । प्रहरीले सुरक्षा दिन सकेको छैन किनकि तस्कर दलबाट संरक्षित छन् । प्रहरी र प्रशासन दलसित नजिकिँदै गएका कारण सामाजिक अपराध गर्नेलाई वरदान भएको छ । प्रशासनको गरिमाको अन्त्य प्रायः भएको छ ।

प्रशासनमा त्यो टिक्छ, जसले नेतालाई भ्रष्टाचारको बाटो बनाइदिएर बस्छ, ग्याङ भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ । प्रशासनमा सुस्ती छ, काम थन्काउने प्रवृत्ति छ, जबर्जस्ती र घेराउबाहेक अरू थोकले काम हुँदैन भन्ने जनमानसमा छ । काम लिनकै लागि जनता चन्दा दिएर कुनै न कुनै दलमा प्रवेश गर्छन् । महँगीको एउटा कारण यो पनि हो । कर्मचारीलाई आफ्नो पदको सुरक्षाप्रति भरोसा छैन । कर्मचारीयोग्य होस् वा अयोग्य त्यसको कसैलाई मतलव छैन । भीडतन्त्रले कानुनी तन्त्रलाई क्वाप्पै निलेको छ । आ–आफ्ना स्वार्थका लागि दुनो सोझ्याउनेहरु खासखुस गर्नमै व्यस्त छन् ।

गलत गरे कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन किनकि शासन नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद र कमिसनवाद माथि दलवाद पनि थपिएर चलेको छ । मन्त्रिमण्डलमा पदासीन व्यक्ति योग्य र क्षमतावान् नभएकाले नै नाजुक भएको हो । प्रजातन्त्रको उपहास भएको हो । प्रशासक जनतादेखि टाढा छ । न्याय, मानवता र सेवाको भावना नै छैन । छिटो, छरितो र आधुनिकीकरणतिर उन्मुख छैन । विकृति पैदा गरेर सुविधा थपाउँछन् । साधन सुविधाको दुरुपयोग गर्छन् ।

तरकारी किन्नेदेखि डान्सबार, सिनेमा हलसम्म सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुन्छ । दुरुपयोगले असन्तोष र असन्तोषले क्षमता घटाएको र तनाव बढाएको छ । यसले प्रशासन सामन्ती, मन्त्रींसांसद्को निजी नोकर जस्तो छ, जनमुखी सेवाविपरीत छ । त्यस्तो नभए पद असुरक्षित ठान्छन् । महाभियोगको तर्सोबाट अदालतका न्यायाधीशसमेत डराउँछन्, मन्त्री र दलको आदेश निर्देशन र लेनदेनमा काम गर्छन् । लोकसेवा अपांग प्रायः छ । अरू सबै संवैधानिक निकाय त्यस्तै छन् किनकि तिनमा विज्ञानसंगत नियुक्ति पद्धति छैन ।

कर्मचारीमा मनोबल छैन । फलतः भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । कर्मचारीले ऐन, नियम छाडेर निर्देशनमुखी भएर काम गर्ने गरेका छन् । निर्णयहरू आवेगात्मक र काम एडहकिज्म रूपमा गरिन्छ । जिम्मेवारी अर्काको टाउकोमा पन्छाइन्छ । सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी हुँदैन । नियन्त्रण बदलाको भावनाले या निषेधात्मक प्रवृत्तिले गरिन्छ । रचनात्मक र सिर्जनात्मक काम गर्नेलाई बढी जान्ने भएको भनेर पैतालामुनि राखिन्छ । रचनात्मक सुधार र सिर्जनात्मक प्रतिभाले ठाउँ नै पाउँदैन । कार्य–दिग्दर्शन, कामको किटान र जिम्मेवारी उतार्ने खालको राजनीतिक माहोल छैन ।

कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, रुचि र कार्य दक्षताविपरीत व्यक्ति हेरेर पदस्थापन र सरुवा गरिन्छ । कर्मचारीका दिन कामचलाउ जागिर बचाउ, सरकारी काम कहिलेजाला घाम र हाहाहिही सूत्रमा बित्छ । कामको आधारमा जनशक्ति मिलेको छैन । काम गर्न चाहिने औजार र साधनको तालमेल छैन । समस्या संकटमा परिणत नभईकन काम थालिँदैन । ‘भोलि, पर्सि’ भन्ने कुरा सामान्य मानिन्छ । काम व्यक्तिगत सम्बन्धबाट वा राजनीतिक दबाबमा मात्र हुन्छ । ऐन नियम दोधारे छन् । काममा दोहोरोपन छ । स्वार्थ गाँसिएकोमा मेरो भनी तान्ने र बाझिएकोमा तेरो भनी पन्छाउने गरिन्छ ।

भ्रातृ संगठनमा कर्मचारी बाँडिने भएकाले हाकिमले सहयोग होइन, संघर्ष झेल्नुपर्छ । गलत कार्यशैली, असन्तुलित सहुलियत सुविधा, व्यापक समन्वयको कमी, माथिल्लो ठाउँमा असक्षमले ओगट्ने, अधिकार प्रत्यायोजनमा हिचकिचावट, व्यापक भ्रष्टाचार, थरीथरीका विदेशी सल्लाहकार र जनतामा रहेको आम अज्ञानता नै प्रशासनका प्रमुख समस्या हुन् । अवरोध खडा गर्ने, जानीजानी बिगार्ने, खुट्टा तान्ने, धोका दिने, बदला लिने जस्ता व्याप्त प्रवृत्तिले गर्दा कर्मचारीले जिम्मेवारी बोक्नुभन्दा जागिर बचाउने र सुरक्षित हुने गर्दछन् । स्वार्थ मिले मात्र काम गर्दछन् ।

दण्ड पुरस्कार नीति गुठी संस्कारमा आधारित छ । व्यक्ति र दल हेरेर नीति बनाइने भएकाले त्यसले दिगो रूप लिन सक्दैन । फलतः योजना समयमा पूरा हुँदैनन्, बजेट खर्च हुँदैन ।
सारांशमा नेपालको प्रशासनलाई पद सचेतता, संकुचितता, सामन्तता, नातावाद, दलवाद, कृपावाद, ढिलोपन, पन्छाउने र अर्काको टाउकोमा बजार्ने, मनसायले राय दिने, आदेशात्मक स्टाफ मिटिङ गर्ने, एकतर्फी सञ्चार प्रक्रिया, नदी प्रक्रिया आदेश, असमान व्यवहार, उत्साह दिनेभन्दा दबाउने प्रवृत्ति, ओजिलो व्यक्तित्वको जुधान, अंगुठे शैली र ओठे जवाफ, अतिसूक्ष्म वा अति व्यापक हेर्ने दृष्टिजस्ता अनगिन्ती कुराले कुण्ठित गराएको छ ।

अज्ञ र अल्पज्ञको बाहुल्य भएको मुलुकमा यस्तै गलत शासन हुन्छ । यी सबै समस्याको समाधान पद्धतिले चल्ने शासन व्यवस्था हो, राष्ट्रिय मूल नीतिअनुसार कानुनले चल्ने पद्धति हो, जुन नेपालमा बनाइएकै छैन । राजधानी दैनिकबाट