काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । यस्तै, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखसँग समेत कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको महिनौं बितिसकेको छ । तर, परिणाम करिबकरिब शून्य । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागू भएको पनि साढे दुई महिना बितिसकेको छ ।
दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने जस्तै यसपटक पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । निकै कम मन्त्रालयलाई छोडेर धेरै मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । धेरैको परिणाम करिब करिब शून्यजस्तै देखिएको छ ।
भीआईपीका रूपमा रहेका मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीले एकआपसमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको भए पनि उनीहरू त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी अनलाइन मोनिटरिङमा अधिकांश मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका भौतिक, खानेपानी, सहरी विकास, कृषि, ऊर्जा, सिँचाइलगायत मन्त्रालयको कार्यसम्पादन जुन रूपमा सशक्त र प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो, सोअनुसार हुन सकेको छैन ।
मुलुकको विकासतर्फ धेरै बजेट यिनै मन्त्रालयले खर्चने गरेका छन् । देशको विकास र समृद्धिको धेरै आधार यिनै मन्त्रालयमा निर्भर रहन्छ । तर, विडम्बना यति धेरै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका मन्त्रालयको कार्यशैली नै अग्रगामी खालको हुनुपर्नेमा प्रतिगामी जस्तो बन्न पुगेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास र समृद्धिमा जुन किसिमको स्प्रिड लिएर मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए तर कार्यान्वयनका क्रममा उनीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका मन्त्री दिनप्रतिदिन चुक्दै जान थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिम पनि अब आक्रामक किसिमले अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अब प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रीको हालसम्मको कार्यप्रगति विवरणको सूक्ष्म अध्ययन गरी काम गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर अहोरात्र काम गर्न सक्ने र इमानदार छवि भएका व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रायः भन्दै आइरहेको यो सरकारलाई काम नगर्ने छुट छैन भन्ने भनाइलाई उनका धेरै मन्त्री र सचिवले समेत गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिनअघि आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा मन्त्री र सचिवको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै चल्ते चलाते जस्तो काम भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि उनी अधिकांश मन्त्री र सचिवको कार्यशैलीबाट खासै सन्तुष्ट छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि असन्तुष्टि मात्रै व्यक्त गर्ने र काम नै भएन भन्नुभन्दा पनि काम नगर्नेहरू को हो हुन् पहिचान गरेर काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउनु नै बुद्धिमानीपूर्ण कार्य हुनेछ । यसैगरी राम्ररी काम नगर्ने र जिम्मेवारी वहन नगर्ने सचिवहरूलाई समेत जगेडामा थन्काउनुपर्छ ।
सरकारप्रति जनताको असीमित आशा र भरोसा निभ्न नदिने हो भने प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यशैलीलाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ अन्यथा अहिलेकै यथास्थितिवादी कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने सरकार असफल हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिमले पनि यदि प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै नै सफल बनाएर मुलुकको विकास र प्रगतिमा योगदान दिने हो भने अहोरात्र काम गर्नुपर्छ ।
उनीहरू जागिरे शैलीबाट मुक्त हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालयको टिम जागिर खाने समूह होइन, त्यो समूहले त मन्त्रीहरूले गरेका कार्यको सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी राम्रा नराम्रा पक्षबारे प्रधानमन्त्रीलाई नियमित रूपमा ब्रिफिङ गर्न सक्नुपर्छ । सल्लाहकार टिमले कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वमा रहेका सचिव सहसचिवसँग क्षेत्रगत रूपमा नियमित बैठक राखेर उनीहरूलाई समेत कामयावी बनाउन सक्नुपर्छ । विशेषगरी विकास निर्माण कार्यमा हुने गरेका लापर्बाही र अनियमितता रोक्न ठाउँका ठाउँ कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने खालको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायले गरेका काम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गरी ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न विभिन्न खाले संयन्त्र बनाउन जरुरी छ । अहिले पनि प्रायः मन्त्रालय मातहतका निकायले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्न अनुगमन महाशाखा रहेका छन् तर ती महाशाखा करिबकरिव निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।
महाशाखाका प्रमुख अनुगमन गर्नुभन्दा पनि अनुगमनको बहानामा घुमघाममा नै व्यस्त हुने गरेका छन् । मन्त्रालयका कतिपय सचिवले कुनै स्थानमा घुम्न मन लाग्यो भने त्यो स्थानको अनुगमनको बहना बनाउँछन् र घुम्न जान्छन् । यसको अर्थ कुनै पनि निकायले वास्तविक रूपमा अनुगमनलाई सशक्त बनाउन कुनै पहल नै गर्दैनन् । त्यो भनेको सरकारी काम र आफ्नो पेसाप्रतिकै घोर उपहास र ठगी हो ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवले महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखलाई नियमित रूपमा नै अनुगमन गर्न सक्ने हो भने मात्रै सरकारी स्तरमा हुने कामले आवश्यक गति लिन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्रै हालै गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताहरूले पनि परिणाम दिन सक्छ र सरकारप्रतिको जनताको विश्वास बढेर जान सक्छ । अन्यथा अहिलेकै जस्तो गरी कार्यसम्पादन गर्ने तर त्यसलाई मात्रै कागजी बनाउने हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू औपचारिक कार्यक्रममा जाने, उद्घाटन गर्ने, भाषण गर्ने र घण्टौं समय बिताउने गलत प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । अहिले मन्त्रालयको काम छाडेर उद्घाटन गर्न जाने प्रवृत्ति अत्यधिक बढेको छ । ससाना कार्यक्रममा पनि जिल्लाजिल्लामा गएर समय बर्बाद गर्ने र सरकारी पैसा सक्ने प्रवृत्ति पनि अन्त हुनैपर्छ ।
निश्चिित जिम्मेवारीसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका उच्च अधिकारीहरूले त्यसरी सम्झौता गरेअनुसारको काम समयमा नै सक्यौ भनेर घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । गाउँदेखि सहरसम्म रहेका सरकारी कार्यालय प्रमुखले त्यसरी नै आफ्ना कामको प्रगति विवरण जनतासमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट
