काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले मंगलबार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सो निर्देशन पालना गराउन पत्राचार गरेको हो। समितिमार्फत ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्य गराउँदा गुणस्तरीयताको सवाल उठेको भन्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सूचना तथा प्रविधि शाखाका अधिकृत शेखरनिधि पौड्यालले मन्त्रालयको निर्णयअनुरूप कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठाएको बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित बन्दीपुर–ढाडखोला मोटर बाटो निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीबारे गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै आयोगले मन्त्रालयलाई सो सुझाव दिएको थियो। प्राविधिक रूपले जटिल कामहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदा निर्माण भएको संरचनाको तोकिएको गुणस्तरमा निर्माण नहुने आयोगको निर्णय गरेको छ।
‘गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, जनसहभागिता जुट्न नसक्ने, निर्माणपछि मर्मत सम्भार उपभोक्ता समितिबाट हुन नसक्ने कार्यहरू उपभोक्ता समितिबाट नगराउनू।’ –आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ। असोज २ गते आयोगले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि असोज ८ गते मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसाय संलग्न गरी निर्माण गर्नुपर्ने तथा मर्मत–सम्भारको जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको पनि आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रोशनकुमार दासले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ८ (१) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूह सहभागी गराई निर्माण कार्यको खरिद गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सोही ऐनको दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाका उद्देश्य पूर्ति हुने भएमा समितिलाई तोकिएबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी यस्तो कार्य वा सेवा लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘ऐनको उक्त उद्देश्यले गुणस्तरलाई सम्झौता गरेको देखिँदैन, तर पनि फिल्डस्तरमा सम्पादन गरिने अधिकांश पूर्वाधारका काम समितिमार्फत गराउँदा गुणस्तरीयताको सवाल उठ्दै आएको छ’, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पौड्यालले भने– ‘उपभोक्ता समितिसँग भारी उपकरण, दक्ष प्राविधिक र कामको अनुभवको अभाव रहने र लागत साझेदारीसमेत नजुट्ने समस्या रहेको छ।’बन्दीपुर गाउँपालिकाले सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य समितिमार्फत गराउँदा गुणस्तर र परिमाणअनुसार सडक निर्माण नगरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
सो कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको प्रावधान प्रतिकूल रहेको आयोगले जनाएको छ।सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को नियम ९७ को उपनियम (९) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, ऐक्साभेटर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन, डिस्ट्रिब्युटर, विटुमिन ब्वाइलर जस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ।
सोही नियमावलीको नियम ९७ को उपनियम (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले पाएको काम आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै निर्माण व्यवसायी वा सब कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन सकिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
