काठमाडौं । प्रहरीको बढुवामा अब विभूषणको नम्बर गणना नहुने भएको छ । प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा विभूषणबापतको नम्बर हटाइएको हो । बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्दा विकृति बढाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागेको हो । हाल विभूषण पाएका प्रहरीले बढुवा मूल्यांकनमा थप २ नम्बर पाउँछन् । बढुवाकै लागि विभूषण लिन शक्तिकेन्द्रहरूबाट दबाब दिने विकृति देखिएपछि बढुवामा यस्तो प्रावधान हटाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदा हाल रायका लागि लोकसेवा आयोगमा छ । जसमा कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । लोकसेवाबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले बताए । प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा धेरै नम्बर ल्याउनेहरूको बढुवा सिफारिस हुन्छ । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ ।
भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ तथा विभूषणबापत २ नम्बर दिइन्छ । कामको आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्सको आधारमा विभूषण पाउने प्रवृत्ति बढेपछि यसले बढुवामा समस्या ल्याएको छ । विभूषण पाउन नसक्दा कतिपय प्रहरी बढुवामा पछि पर्ने गरेका छन् । सोही कारण यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ ऐनमा बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार पनि कटौतीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिले ७।५ नम्बर तथा आइजिपीले ५ नम्बर दिन सक्ने अधिकार छ । स्वविवेकी आधारमा सो नम्बर दिइने भएकाले बढुवामा त्यही नम्बरबाट चलखेल हुने गरेको छ । यस्तो स्वविवेकी अधिकार कटौती गरे बढुवामा चलखेल कम हुने गृहको आकलन छ ।
आइजिपीका बडिगार्डदेखि भान्सेसम्मलाई विभूषण
यस वर्ष सरकारले वितरण गरेको विभूषणलाई लिएर प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । काम गर्नेलाई भन्दा निकटताको आधारमा विभूषण दिइएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ । यो वर्ष ९४ जना प्रहरीले मान, पदवी, अलंकार र पदक पाएका थिए । जसमध्ये आठजना प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयमा कार्यरत प्रहरी छन् । सचिवालयमा कार्यरत डिएसपी किरणजंग कुँवर, इन्स्पेक्टरहरू पूर्णिमा चन्द, शर्मिला गुरुङ, राजेशराज पुरी, सइ वसन्त दाहाललाई विभूषण दिइएको छ ।
सइ दाहाल एक महिनाअघि मात्र सचिवालयबाट अपराध–अनुसन्धान विद्यालयको लेखापालमा सरुवा भएका थिए । त्यस्तै, आइजिपीको सचिवालयमा रासन खरिद गर्ने क्वार्टरमास्टर अर्जुन घिमिरे तथा भान्सेहरू द्रोणराज बोहरा र सुमन त्रिपाठीले विभूषण पाउँदा फिल्डमा तथा अपराध–अनुसन्धानमा उत्कृष्ट काम गर्ने अधिकारीहरू भने समेटिएनन् । ठूला अपराधको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो९सिआइबी०का कसैले पनि यो वर्ष विभूषण पाएनन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले प्रहरीलाई विभूषण दिन्छ । सिफारिस गर्र्दा नै संगठनका लागि योगदान दिइने प्रहरीलाई बेवास्ता गरिएको प्रहरीको गुनासो छ । यो वर्ष सरकारले ६ सय ३४ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ले सुरक्षा निकायका लागि विभूषणको कोटा तोकेको थियो । तर, त्यसविपरीत धेरैलाई दिने निर्णय भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपाली सेनाबाट एक वर्षमा बढीमा २५, नेपाल प्रहरीबाट २०, सशस्त्र प्रहरीबाट १२ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का लागि चारवटा कोटा तोकिएको थियो । तर, यो वर्ष नेपाली सेनाका ९६, नेपाल प्रहरीका ९४ तथा सशस्त्र प्रहरी बलका ४५ जनाले विभिन्न विभूषण पाएका छन् ।
कार्यविधिमा एकदेखि तीन सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट एकजना, तीन सय एकदेखि पाँच सय जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट दुईजना, पाँच सय एकदेखि एक हजार जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट तीनजना, एक हजारदेखि पाँच हजार भएको क्षेत्रबाट चार तथा पाँच हजारदेखि माथि जनशक्ति भएको क्षेत्रबाट पाँचजनाको कोटा निर्धारण गरिएको छ । यो मापदण्डलाई समेत लत्याइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
