नेपाल र भारतबीचको सीमामा रहेका स्तम्भ स्याटलाइट प्रणालीमा जोडिने भएको छ । सीमा विवाद न्यूनीकरण गर्न दुई देशले प्रविधि प्रयोग गर्न लागेका हुन् । गत महिना भारतमा सम्पन्न दुई देशका नापी, गृह तथा परराष्ट्रका अधिकारीको बैठकमा यससम्बन्धी सहमति भएको हो । जसअनुसार जिपिएस प्रणालीमा आधारित ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) प्रविधिमार्फत सीमास्तम्भ व्यवस्थित गरिनेछ । यसले सीमा विवाद न्यूनीकरण गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सेप्टेम्बर ७ देखि ९ सम्म सर्भे अफिसर्स कमिटी (एसओसी)को ११औँ बैठक देहरादुनमा बसेको थियो । सोही बैठकले यससम्बन्धी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार दसैँलगत्तै काम सुरु हुने नापी विभागकी उपमहानिर्देशक करुणा केसीले बताइन् । एसओसीको बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व केसीले नै गरेकी थिइन् । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई व्यवस्थित र विवादरहित बनाउन दुवै देशले संयुक्त टोली बनाएर काम गरिरहेका छन् ।
त्यसैअन्तर्गत विश्वका धेरै देशले अवलम्बन गरिसकेको प्रविधि अपनाएर सीमास्तम्भलाई जिएनएसएसमार्फत नियमन गर्न लागिएको हो । हाल नेपाल र भारतको सीमा व्यवस्थापनका लागि तीन तहका टोलीले काम गरिरहेका छन् । यो प्रविधि प्रयोग गर्न ४० वटा कन्ट्रोल प्वाइन्ट निर्माणको काम यही वर्ष हुने भएको छ । बेस र सेकेन्डरी स्टेसन गरी ४० स्टेसन निर्माण गरिने नापी विभाग सीमा शाखाका प्रमुख दयानन्द जोशीले बताए ।
तीन वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बोर्डर वर्किङ ग्रुपको बैठकमा नै यसबारे सहमति भइसकेको थियो । जसलाई यस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो । ‘कुनै पिलर हराएमा अब नयाँ पिलर राख्न कुनै समस्या हुँदैन,’ विभागकी उपमहानिर्देशक केसी भन्छिन्, ‘यसले सीमाको विवाद न्यूनीकरण गर्छ ।’ दुवै देशका नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा हरेक वर्ष बोर्डर वर्किङ गु्रप (बिओसी)को बैठक बस्दै आएको छ ।
त्यस्तै नापी विभागकै उपमहानिर्देशकको नेतृत्वको नेपाल–भारत सर्भे अफिसर्स कमिटी (एसओसी) छ । जसको बैठक ६–६ महिनामा बस्छ । तेस्रो कमिटी फिल्डमा हुन्छ । फिल्डमा खटिने टोली चारवटा छन् । टोलीले हरेक वर्ष हिउँदमा मात्र फिल्डमा गएर काम गर्दछ । हालसम्म दुई देशले संयुक्त रूपमा दुई हजार ३५ वटा स्तम्भ बनाइसकेका छन् । त्यस्तै, एक हजार ६ सय ९८ स्तम्भको मर्मत गरिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा पाँच हजार ४२ वटा स्तम्भ बनाउनुपर्ने र तीन हजार १२ वटा मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको थियो । जसमध्ये जोर नम्बरका स्तम्भ भारतले तथा बिजोर नम्बरका स्तम्भ नेपालले निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएका छन् । सन् २०१४ देखि सुरु भएको यो काम २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, अहिलेको गतिअनुसार २०२२ भित्र सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सुस्ता र कालापानी खण्डको सीमा विवाद मिलाउने जिम्मेवारी भने परराष्ट्रसचिव नेतृत्वको समितिलाई दिइएको छ ।
खोलाका पिलर भारतले बनाउने
आठ हजार पाँच सय ५३ मध्ये करिब दुई हजार तीन सय स्तम्भ नदी तथा ओसिलो ठाउँमा पर्दछन् । त्यो क्षेत्रका धेरै स्तम्भ गायब छन् । नदी क्षेत्रका स्तम्भ बनाउने काम बढी खर्चिलो छ । नदी तथा खोलका स्तम्भ भारतले बनाउने सहमति यसअघि नै भएको थियो । गत महिनाको एसओसीको बैठकमा पनि त्यसमा छलफल भएको थियो । जसमा भारत सहमत भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
