“लोकतन्त्रले तब मात्र श्वास फेर्छ, जब यसले नागरिकलाई शासकको रैतीबाट राज्यको हिस्सेदारमा रूपान्तरण गर्छ।”
हामीले राजनीतिमा प्रवेश गर्दा एउटा प्रश्न गरेका थियौँ— के राजनीति भनेको सधैँ ‘कसले जित्ने’ भन्ने खेल मात्र हो? आज चितवनको ऐतिहासिक महाधिवेशन र यसले कोरेको वैचारिक मार्गचित्रले जवाफ दिएको छ— राजनीति त अब ‘कसरी राष्ट्र बनाउने’ भन्ने ‘राष्ट्रनीति’ को प्रतिस्पर्धा हो।”
चितवनको ‘नीलो क्रान्ति’ को त्यो ऐतिहासिक महाधिवेशन केवल एउटा पार्टीको साङ्गठनिक भेला मात्र थिएन; त्यो नेपाली राजनीतिक आकाशमा जमेर बसेको परम्परागत धुलैलोलाई पखाल्ने एउटा वैचारिक आँधी थियो। सभापति रवि लामिछानेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अब एउटा ‘वैकल्पिक आन्दोलन’ मात्र रहेन; यो त ‘सिस्टम-बिल्डर’ (System-Builder) बन्न तयार भएको एउटा परिपक्व संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरित भएको छ। प्रतिवेदनले परिकल्पना गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वैचारिकीले अब हाम्रालागि एउटा नयाँ वैचारिक धरातल तयार गरिदिएको छ, जहाँबाट हामीले विगतका असफलताहरूको निर्मम समीक्षा गर्दै भविष्यको ‘नेपाल २०९०’ को खाका कोर्नुपर्नेछ।
सडकबाट सुरु भएको यात्रा आज सिंहदरबारको नीति-निर्माणको तहसम्म आइपुग्दा हामीले एउटा कुरा बोध गरेका छौँ— ‘राजनीति’ले चुनाव जिताउँछ, तर ‘राष्ट्रनीति’ ले इतिहास निर्माण गर्छ। आन्दोलन गर्दा जे सपना देखेका थियौँ, त्यसलाई अब कानुन, विधि र ‘डिजिटल सुशासन’ को कसीमा राखेर परीक्षण गर्ने बेला आएको छ। महाधिवेशनका ती हजारौँ प्रतिनिधिहरूको ऊर्जा र ३४५ प्रतिनिधिहरूको मतले मलाई जुन वैचारिक ऊर्जा दिएको छ, त्यसैको जगमा उभिएर म यो ‘राष्ट्रनीति’ को बहस आरम्भ गर्दैछु। यो बहस केवल मेरो होइन, यो त ती तमाम इमानदार कार्यकर्ता र नागरिकको हो, जसले यो देशमा अब केवल ‘अनुहार’ होइन, ‘व्यवस्था’ बदलिएको देख्न चाहन्छन्।
राष्ट्र किन रोकिन्छ?
इतिहासको कुनै कालखण्डमा वैभवशाली रहेका राष्ट्रहरू कालान्तरमा किन असफल हुन्छन्? नेपालको विकासको सुस्तता केवल स्रोत, साधन वा भूगोलको अभिशाप होइन; यो त हाम्रा ‘संस्था’ (Institutions) हरूको निरन्तर क्षयीकरणको परिणाम हो। राज्य, सरकार, राष्ट्र र समाज—यी चारै वटा एकाइहरूको दायित्व फरक छ। तर हाम्रो विडम्बना के रह्यो भने, यहाँ दलले आफूलाई राष्ट्रभन्दा माथि राख्यो र सरकारले राज्यका स्थायी संयन्त्रहरूलाई निल्ने प्रयास गर्यो। जब सरकार र राज्यबीचको सीमारेखा मेटिन्छ र संस्थाहरू निश्चित गुटको स्वार्थमा बन्धक बन्छन्, तब राष्ट्रको गति रोकिन्छ।
नेपालले १९९० (२०४६ साल) र २००६ (२०६२/६३ साल) मा राजनीतिक पुनर्जागरण त देख्यो, तर ती आन्दोलनहरूले केवल ‘राजनीति’ को अनुहार बदल्ने काम गरे, ‘राष्ट्रनीति’ को जग बसाल्न सकेनन्। हामी इतिहासका ती वलिदानहरूप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्छौं, जसको जगमा आज हामी यहाँ उभिएका छौँ। तर, हिजोको वलिदानको व्याज खाएर मात्र भोलिको पुस्तालाई समृद्धि हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन। अब हामीलाई केवल सरकार बदल्ने लोकतन्त्र होइन, समाज र संस्थालाई नै पुनर्जीवित गर्ने ‘पुनरुत्पादक लोकतन्त्र’ (Regenerative Democracy) चाहिएको छ। यो त्यस्तो लोकतन्त्र हो, जसले संस्था सुधार्छ, नागरिकको क्षमता बढाउँछ, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँछ र भविष्यका पुस्तालाई आजभन्दा बलियो राष्ट्र हस्तान्तरण गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले परिकल्पना गरेको ‘नेपाल २०९०’ को नयाँ सामाजिक सम्झौता (New Social Contract) यही वैचारिक धरातलमा उभिएको छ।
सामाजिक लोकतन्त्र र राज्यको नयाँ चरित्र
संसदीय इतिहासले कहिल्यै नबिर्सने ती ‘नीला स्कार्फ’ लगाएका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले संसद्मा जे जति दबाब सिर्जना गरे, त्यो यही लोकतन्त्र र नागरिक आवाजको रक्षाका लागि थियो। सडकमा देखिएको जेन-जी (Gen-Z) विद्रोह वर्षौंदेखि जमेको फोहोरी तलाउ र कुशासनविरुद्धको युवा आक्रोश थियो, जसलाई राज्यले दमन गर्न खोज्यो। यी घटनाक्रमले हामीलाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (Social Democracy) को अभ्यासमा जान झन् दृढ बनाएका छन्।
सामाजिक लोकतन्त्रले खुला बजार, प्रतिस्पर्धा र निजी उद्यमशीलतालाई पूर्ण रूपमा प्रोत्साहन गर्छ, तर सँगसँगै नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको दिगोपना, गुणस्तरीय शिक्षा र न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने राज्यको कठोर दायित्वलाई पनि सँगै बोक्छ। हामी यस्तो राज्यको परिकल्पना गर्छौं, जहाँ पारदर्शी प्रशासनिक प्रोटोकलहरू (Clean Politics Protocols) लागू होउन्, र मन्त्रालयका हरेक निर्णयहरू बिचौलियाको सेटिङमा होइन, विषयविज्ञ (Subject Matter Experts) को कठोर परीक्षणबाट मात्र अनुमोदन होउन्।
नयाँ अर्थतन्त्र — रोजगारीबाट सम्पत्ति निर्माणतर्फ (Wealth Creation)
नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भ्रम ‘रोजगारी सिर्जना’ लाई समृद्धिको अन्तिम लक्ष्य मान्नु हो। हामीले नागरिकलाई ‘तलब खाने’ मजदुरबाट ‘सम्पत्तिको मालिक’ (Asset Owner) बनाउने दिशामा वैचारिक ‘डिपार्चर’ गर्नैपर्छ।
हामी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘स्टार्टअप नेसन’ (Startup Nation Nepal) का रूपमा विकास गर्न चाहन्छौँ। आर्थिक विकासलाई स्थानीय विशिष्टीकरणसँग जोड्दै, हाम्रा पहाडमा फल्ने अर्गानिक कफी र हिमाली जडीबुटीलाई ‘ग्लोबल ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्छ। ‘माउन्टेन इकोनोमी’ (Mountain Economy) र जल कूटनीतिमार्फत प्राकृतिक स्रोतको विश्वव्यापी बजारीकरण गर्दै, पर्यटन क्षेत्रमा ‘एक नागरिक, एक पर्यटक’ (One Guest, One Citizen) जस्ता बृहत् अभियानमार्फत लाभको न्यायोचित वितरण भुइँमान्छेसम्म पुर्याउनुपर्छ।
यसका साथै, दिगो विकासका लागि सहरी र ग्रामीण योजना (Urban and Rural Planning) को आधुनिक खाका आवश्यक छ। बढ्दो सहरीकरणको चापलाई सम्बोधन गर्न अत्याधुनिक ‘मल्टि-स्टोरी पार्किङ’ (Multi-story Parking) प्रणालीको विकास, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणसहितको ‘हेरिटेज वाक’ (Heritage Walk) को निर्माण, र पर्यावरणलाई जोगाउँदै आर्थिक उपार्जन गर्ने ‘ग्रिन भ्याली’ (Green Valley) अवधारणाहरू हाम्रो पूर्वाधार नीतिका आधारस्तम्भ हुन्।
ग्लोबल नेपाल’, डायस्पोरा पुँजी र विकास कूटनीति
एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालको सिमाना मेची-कालीभित्र मात्र खुम्चिएको छैन; यो विश्वव्यापी (Global) भएको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति परम्परागत कूटनीतिबाट ‘विकास कूटनीति’ तर्फ सिफ्ट भएको छ, जहाँ हामी नेपाललाई दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको आर्थिक र व्यापारिक सम्पर्कको ‘जीवन्त पुल’ बनाउने छौँ।
विदेशिएका ४० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरू केवल रेमिट्यान्स पठाउने मेसिन होइनन्। उनीहरूलाई नीति निर्माणमा जोड्न पूर्ण मताधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ। ‘डायस्पोरा पुँजी’ (Diaspora Capital) र उनीहरूको विश्वव्यापी ज्ञानलाई ‘कनेक्ट नेपाल प्रोजेक्ट’ मार्फत स्वदेशको उत्पादनसँग जोड्ने नीतिले मात्र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। विदेशी भूमिमा पोखिएको नेपाली युवाको पसिनाको मूल्यबापत ती राष्ट्रहरूसँग हामीले कूटनीतिक रूपमा ‘सोसल पे-ब्याक’ (Social Payback) को दाबी गर्ने नीतिगत सामर्थ्य राख्नुपर्छ।
एआई गभर्मेन्ट’ र संस्थागत गणतन्त्र (Institutional Republic)
सुशासन हाम्रो अमूर्त एजेन्डा होइन, यो डेलिभरीको मेकानिजम हो। भर्खरै सरकारमा रहँदा दण्डहीनताको अन्त्य र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्ता कार्यले हामीले एउटा आशा जगाएका छौँ। तर यसलाई संस्थागत गर्न राज्यका संयन्त्रलाई ‘डिजिटाइज्ड’ र ‘अटोमेटेड’ बनाउनैपर्छ। हामी ‘एआई गभर्मेन्ट’ (AI Government) को अवधारणा अघि सार्दैछौँ, जसले ठेक्कापट्टा, कर मूल्याङ्कन र नागरिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई मेसिन लेभलमै नियन्त्रण गर्नेछ।
संविधान संशोधनको सन्दर्भमा हाम्रो अडान प्रस्ट छ: देशलाई स्थिर नेतृत्व दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सबै वर्गको अपनत्वका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, गैर-दलीय विशेषज्ञ राष्ट्रिय सभा, र नागरिकलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता विषयहरूमा सर्वदलीय सहमति हुनुपर्छ, ताकि सरकार बदलिए पनि राष्ट्रिय लक्ष्यहरू कहिल्यै नबदलिऊन्।
नयाँ राजनीतिक संस्कार — चाकडी होइन, उद्यमशीलता
राजनीतिमा संगठनको चरित्र जस्तो हुन्छ, त्यसले सञ्चालन गर्ने राज्यको चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ। पार्टीभित्र देखिन सक्ने समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्ति-केन्द्रित सोचलाई हामीले निर्ममतापूर्वक चिर्नुपर्छ। रास्वपाका सदस्यहरू अब नेताको चाकडी र परिक्रमामा होइन, उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा जोडिनुपर्छ। उद्यम र श्रमसँग जोडिएको सदस्यले मात्र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न सक्छ।
नेतृत्व छनोटलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउन र नैतिक, सक्षम, तथा जनउत्तरदायी नेतृत्व उत्पादन गर्न हामीले ‘लिडरसिप एकेडेमी’ (Leadership Academy) लाई अघि बढाएका छौँ। राजनीतिलाई पेसा वा दोहनको साधन होइन, सार्वजनिक सेवाको उच्चतम् जिम्मेवारी मान्ने नयाँ राजनीतिक संस्कार यहीँबाट सुरु हुनेछ।
नयाँ युगको आह्वान
सुशासन र परिवर्तन चाहने विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा आएर हामीले जुन ऐतिहासिक एकता रच्यौँ, त्यसले नै हामीलाई जनताको विशाल जनादेश प्राप्त गर्ने आधार दियो। यो जनादेश नेपाललाई गरिबी र अव्यवस्थाबाट निकालेर ‘फर्स्ट वर्ल्ड’ को चेतनामा पुर्याउने ‘नेपाल २०९०’ को महाअभियानको लाइसेन्स हो।
हाम्रो लक्ष्य केवल आगामी चुनाव जित्नु वा अङ्कगणितको सत्ता-समीकरण मिलाउनु मात्र होइन। हामी यहाँ राज्यको चरित्र बदल्न, भत्किएका संस्थाहरूको पुनर्निर्माण गर्न र नागरिकको गुमेको आत्मसम्मान फर्काउन आएका हौँ। ‘पुनरुत्पादक लोकतन्त्र’ को यो यात्रा अब कसैले रोकेर रोकिने छैन। ‘राष्ट्रनीति’ को यो वैचारिक बहसलाई अब हरेक नेपालीको घरदैलोसम्म पुर्याउने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो काँधमा छ।
(सार्वजनिक नितिमा विद्याबारिधी गरेका स्तम्भकार रास्वपामा आबद्द छन)
