७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
आन्तरिक विवादमा जेलिएको काँग्रेस फुटको डिलमाः सभापति थापाको लचकता बिना एकता कठिन लागुऔषधसहित चार जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि विद्युत् दुर्घटनामा दुवै हात गुमाएका बालकलाई प्राधिकरणद्वारा १५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बाढीपहिराले सात जिल्लाका प्रमुख सडक अवरुद्ध नेपालगञ्जबाट चार लाख भारतीय रकमसहित एक जना पक्राउ काठमाडौंमा सरुवा रोगको महामारी फैलिने उच्च जोखिम सार्वजनिक बिदाका दिन राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा निरन्तर अमेरिकी तल्लो सदनबाट ११ खर्ब ५० अर्ब डलरको रक्षा विधेयक पारित प्रश्नपत्र चुहावट मुद्दामा फास्ट ट्र्याक अदालत बनाउने मोदीको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत



अ+ अ-

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ।

सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले डिजिटल सरुवा प्रणाली बनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार सो प्रणाली कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलमा आधारित हुनेछ। कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सेवासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा Application Programming Interface (API) मार्फत आबद्ध हुने भएकाले आवश्यक विवरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछ।

यस प्रणालीमा सरुवासम्बन्धी आवेदनका लागि फ्ल्यागिङ प्रणाली समेत रहनेछ। यसले दोहोरिने, विशेष निगरानी आवश्यक पर्ने वा थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवेदनको सहज पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। साथै, कर्मचारीले आफ्नो सरुवा आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी प्रोसेस ट्र्याकिङ प्रणाली मार्फत अनलाइनबाटै हेर्न सक्नेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार सरुवासम्बन्धी पत्रहरू प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुनेछन्। आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित निकायका प्रणालीसँग API मार्फत सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि हुनेछ। साथै, सरुवासम्बन्धी निर्णय तथा विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र स्वतः सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको नीतिअनुसार डिजिटल सरुवा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताइन्।

उनले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सरुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र कर्मचारीले सहज तथा विश्वासयोग्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।