काठमाडौं । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू विभिन्न अभियोगमा मुछिन थालेका छन् । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका कसुरमा मुछिने सांसदमा कृष्णबहादुर महरा, मोहम्मद अफताब आलम, हरिनारायण रौनियार, रेशम चौधरी, नारदमुनि राना छन् । महरा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुखसमेत हुन् । संसद् नियमावलीले फौजदारी अभियोगमा परेर प्रहरीको हिरासतमा रहेका सांसदहरूले संसद्को सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

अपराध प्रमाणित भएमा सांसद पद नै निलम्बन हुने प्रावधान छ । नियमावलीको धारा २४४ को दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ नियमावलीअनुसार जाँदा अदालतले दोषी ठहर नगर्दासम्म सांसद पद निलम्बित हुनेभन्दा पनि सेवासुविधा मात्रै वञ्चित हुने देखिन्छ ।

महरालाई आज अदालत लगिने
संघीय संसद्की कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रहरीले मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराउँदै छ । थुनामा राख्ने अनुमति लिन अदालतमा उपस्थित गराउन लागिएको हो । १८ असोज (फूलपाती)मा पीडित महिलाले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा जाहेरी दिएकी थिइन् । १२ असोजमा तीनकुनेस्थित आफ्नै डेरामा आएर महराले बलात्कार प्रयास गरेको महिलाको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

जाहेरीको भोलिपल्ट १९ असोजमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, लगत्तै अदालतमा दसैँ बिदा भएपछि उनलाई मंगलबार पहिलोपटक अदालत उपस्थित गराउन लागिएको हो । पक्राउपछि चार दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएका उनलाई गत बिहीबार सरकारी कार्यालय खुलेसँगै काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान सुरु गरिएको थियो ।

आलम सांसदको हैसियतबाट मुक्त
कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद आफताब आलम सांसद पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका छन् । रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद आलम हत्या आरोपमा पक्राउ परेपछि सांसदबापत पाउने पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवासुविधा संसद्ले रोकेको हो । हत्या आरोप लागेका आलम हाल प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । २७ चैत ०६४ मा रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

हत्या आरोपमा पक्राउ परेका आलमलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदको हैसियतबाट कुनै पनि काम गर्न नपाउने तथा पारिश्रमिक र सेवासुविधासमेत रोकिने जानकारी संघीय संसद् सचिवालयले सोमबार सूचना जारी गरी जानकारी गराएको हो । संसद् नियमावलीअनुसार आलम अहिले नै सांसद पदबाट निलम्बित हुँदैनन् ।

बरु उनको सेवासुविधा मात्रै काटिन्छ । तर, अदालतले उनी दोषी नै हुन् भनेर फैसला गरेमा परिणाम फरक आउँछ र निलम्बित हुनुपर्नेछ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा।रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘अभियोगमाथि छलफल चलिरहेको अवस्थामा संसद्को सेवासुविधा मात्रै काटिन्छ, निलम्बन हुँदैन ।’

रौनियार र रानाले पाउँदैनन् संसद्को सेवासुविधा
समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद हरिनारायण रौनियार र नेकपा सांसद नारदमुनि राना पनि संसद्को सेवासुविधा उपभोग गर्न नपाउनेमा पर्छन् । रौनियारलाई भ्रष्टाचारको आरोप छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिकसमेत रहेका उनलाई आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । २०७५ असोजमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि संसद्बाट आइरहेको सेवासुविधा रोकिएको हो ।

नेकपा सांसद नारदमुनि रानालाई रातो पासपोर्ट बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । २६ साउन २०७२ मा विशेष अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरिसकेको थियो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । मुद्दा थाती रहेकाले उनको नाम निलम्बितहरूको सूचीमा परेको छैन । राना २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–५ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी २०६४ मा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका थिए ।

जेलमा सजाय भुक्तान गर्दै चौधरी
राजपा सांसद रेशम चौधरी सांसद पदबाटै निलम्बित भएका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासले कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य अभियुक्त भएको प्रमाणित गरेपछि उनी अहिले जेलमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट