काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको असमानता हटाउनुका साथै पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विधेयकले कानूनको रुप लिइसकेपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको पदाधिकारी र सेवासम्बन्धी असमानता पूर्ण रुपमा हट्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।
उहाँले अन्य केही बेथितिहरु हटाउनको लागि छाता ऐनको तयारी समेत सरकाले गरिरहेको बताउनुभयो । कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति विधेयक पारित भइसकेपछि हटेर जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको असमानता हटाउनको लागि यो विधेयक ल्याइएको हो । कतै दुई वटा डिन हुनुहुन्छ, कतै तीन वटा । उहाँको कार्यकालमा समेत असमानता रहेको छ । यसलाई हटाउनको लागि यो विधेयकसँगै हामीले छाता ऐनको अवधारणा समेत अगाडि बढाएका छौँ । अर्को कुरा यो विधेयक हामीले प्रतिष्ठानहरुमा पारदर्शीता ल्याउनको लागि अगाडि सारेका हौँ । प्रतिष्ठानका उपकुलहरुमाथि पटक पटक पारदर्शीताको प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो । अब यो विधेयक पारित भइसकेपछि मान्छेको दक्षता र विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
मन्त्री मेहताले विधेयक पारित भएपछि योग्यता र क्षमताको आधारमा पदाधिकारी छनोट हुने बताएसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र संस्थागत सुशासन बलियो हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
