३२ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
अमेरिकी नागरिकको रिहाइ ‘शुभेच्छाको इशारा’ : राष्ट्रपति ट्रम्प हङ्गेरीः ओरबानका पूर्व विदेशमन्त्रीद्वारा संसद् पदबाट राजीनामा किस्ट ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरद्वारा १७औँ सफल कलेजो प्रत्यारोपण नेपाली क्रिएटरहरूको भुक्तानी सहज बनाउन हाम्रो पे र भिलबीच संस्थागत सहकार्य सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिमा दुई सदस्य मनोनित सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि जग्गाको स्वामित्वभन्दा आवासको सुनिश्चितता आवश्यक: कार्यवाहक प्रमुख डंगोल मुक्त कमैया–कमलरीको पुनःस्थापना र थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन सरकारलाई थारू आयोगको आग्रह थारू आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताः समावेशी नियुक्ति र भाषाको सवाल ओझेलमा राष्ट्र बैंक ‘माइक्रो म्यानेजमेण्ट’मा अल्झिनु हुँदैनः अर्थविद् पृथ्वीराज लिगल बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यताको अभावः पूर्वगभर्नर क्षेत्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

द्वन्द्व सुरु भएयता ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’मा उच्च जहाज आवागमन



अ+ अ-

पेरिस। इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्व सुरु भएयता सोमबार ‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ हुँदै कम्तीमा ३६ वटा वस्तुवाहक जहाज आवतजावत गरेको फ्रान्सेली दैनिक  ‘ले मोन्डे’ले जनाएको छ ।

समुद्री विश्लेषण कम्पनी केप्लरको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै मङ्गबार प्रकाशित समाचारमा उक्त सङ्ख्या द्वन्द्व सुरु भएयताकै उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार शान्तिकालमा ‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ हुँदै दैनिक औसत १२० जहाज आवतजावत गर्ने गरेका थिए । सोमबारको आवागमन सामान्य अवस्थाको करिब एक तिहाइ बराबर रहेको जनाइएको छ ।

‘स्टे«ट अफ हर्मुज’ विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा ढुवानी मार्गमध्ये एक मानिन्छ । द्वन्द्वअघि विश्वव्यापी तेल तथा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी)को २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै ढुवानी हुने गरेको थियो । खाडी क्षेत्रतर्फ अन्न तथा उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका लागि पनि यो मार्ग महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यसैबीच कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा अमेरिकी तथा इरानी वार्ताकारबीच आइतबार मध्यस्विट्जरल्याण्डस्थित बुर्गेनस्टक पर्वतीय रिसोर्टमा वार्ता सुरु भएको छ । गत साता इस्लामाबाद समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएपछि दुवै पक्षबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष वार्ता हो ।

समझदारीपत्रअनुसार अमेरिका र इरानले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै, अधिकतम ६० दिनभित्र वार्तामार्फत अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रासस