काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि भत्काउन थालेपछि विस्थापित भएकाहरू होल्डिङ सेन्टरमा सकसपूर्ण रूपमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको बस्ती उठाएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारसँग भने उचित व्यवस्थापनको योजना नै नरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंको बल्खुस्थित जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा प्रार्थनाको घण्टी बज्दै गर्दा असार १, २०८३ को बिहान साढे ९ बजे कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग भवनमा आरजु विश्वकर्मा (७) भोकै टोलाइरहेकी थिइन् । अरू दिन ९ नबज्दै खाना खाएर स्कुल दौडिने आरजु त्यो दिन स्कुलै गइनन् । 
कोरीबाटी चिटिक्क परेर स्कुल जान ठिक्क परे पनि भान्सामा सधैँझैँ खाना नपाकेपछि अस्थायी रूपमा यहाँ बस्दै आएका बालबालिकाहरू भोकै बसे र स्कुल गएनन् । नियमित औषधि खानेहरूले बिहान खानापछि खाने औषधि सेवन गर्न पाएनन्, अस्पताल जान ठिक्क परेकाहरू अस्पताल हिँड्न सकेनन् ।
रेटिना र मोतीबिन्दुको उपचारका लागि डम्बर तामाङलाई उपचारका लागि अस्पताल जानुपर्ने थियो । खाना नपाएपछि अस्पताल जान नसकेका उनले भने, “राज्य हुनु र नहुनुको हामीलाई कुनै अर्थ छैन ।” १२ वर्षदेखि थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीमा बस्दै आएका डम्बर त्यो दिन फलोअपका लागि तिलगंगा आँखा अस्पताल जाने तयारीमा थिए ।
बिरामीले अस्पताल र बालबालिकाले स्कुल जाने बेलासम्म पनि खानाको अत्तोपत्तो नभएपछि उनीहरू भान्सा घरमा पुगेका थिए । तर त्यहाँ पुग्दा खाना पकाउने क्याटरिङवालाहरू भाँडाकुँडा बोकेर हिँडिसकेको र आफूहरूले पिउने पानीसमेत नपाएको आरजुकी आमा चन्द्रकलाले बताइन् ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती वैशाख १२ गतेदेखि भत्काउन थालेपछि विस्थापित भएका ६८ परिवारका २ सय ३ जना कीर्तिपुरको यो होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् । बस्ती भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरूलाई काठमाडौंको इंचगु नारायणको अपार्टमेन्ट, बाँसबारीस्थित चाँदबाग भवन, भक्तपुरको खरीपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, बोडेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा र काभ्रेको रेडक्रसको भवनमा लगिएको थियो ।
सरकारले सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने भन्दै ‘गाँस र बास’ को जिम्मा लिने सर्तमा उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेको छ । झन्डै २ महिनाअघि बागमती किनारबाट उठिबास लगाएर लगिएकाहरू आफूहरू झनै बिचल्लीमा परेको बताउँछन् । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा थाल बोकेर भान्साघरमा पुग्दा खाना पाक्दैन भनेर थाहा पाउनुले पनि उनीहको बिचल्ली र राज्यको गैरजिम्मेवारपन देखाउँछ । जबकि त्यसको ४ दिनअघि जेठ २८ मा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको भन्दै माफी मागेका थिए ।
११ बजेसम्म खाना नआएपछि सेन्टरभित्र बस्दै आएकाहरू आन्दोलित नै भए । उनीहरूले थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरे । थापाथलीको सुकुम्वासी बस्तीबाट यो होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी प्रमिला राई भन्छिन्, “खाना नआएपछि हामीले थाल ठटाएर विरोध गर्यौँ ।” नागरिक यसरी भोकभोकै आन्दोलनमा उत्रिँदा त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि सहानुभूति राख्नुको साटो अपमानजनक र गैरजिम्मेवार टिप्पणी उनीहरूको गुनासो छ ।
महानगरपालिकाले सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याएर राखे पनि खाना खुवाउने जिम्मा आफ्नै क्यान्टिन सञ्चालकलाई दिएको थियो । संघीय सरकारले १०–१५ दिनमै पुनःस्थापनाको निर्णय गर्ला भन्ने आशामा डेढ महिनासम्म खाना खुवाएका क्यान्टिन सञ्चालकले असार १ गते हात उठाए ।
खाना बन्द भएपछि उत्पन्न आक्रोश साम्य पार्न महानगरले असार १ गते साढे १० बजेतिर ‘शान्ति सेवा गृह’ नामक संस्थाको गाडीमा दही र चिउरा पठायो । तर, होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासीहरूले त्यो गाडीलाई सत्संग भवनबाट बाहिर निकालिदिए । उनीहरूले भनिरहेका थिए, “हामी राज्यका नागरिक हौँ, कुनै संस्थाले दया गरेर फालेको दानको टुक्रा खान यहाँ आएका होइनौँ ।”
संघ–संस्थाले दया गरेर खाना खुवाउन आयो भन्दैमा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी सरक्क अन्त सार्न खोजेको भन्दै प्रमिला ठकुरी (५१) आक्रोशित भइन् । तर पछि बालबालिका भोकले रुन र कराउन थालेपछि उनीहरूले दही–चिउरा स्वीकार गरे । कतिपय वयस्कहरूले आफैँ पैसा उठाएर दालमोठ–चिउरा खाएर राज्यको ‘राहत’ लाई तिरस्कार गरिदिए ।
भोक र अपमानपछि होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासीहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई ‘एक साताको अल्टिमेटम’ दिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, “एक हप्ताभित्र सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्बास र उचित क्षतिपूर्तिको निर्णय भएन भने, हामी हाम्रा घरटहरा भत्काइएका थापाथलीलगायतका क्षेत्रमा पुनः शान्तिपूर्ण रूपमा फर्कन बाध्य हुनेछौँ ।”
असार १ गते बिहान भोकै परेका उनीहरूलाई त्यही दिन बेलुकीदेखि शान्ति सेवा गृहको समन्वयमा खाना खुवाउने गरिएको छ । तर त्यो खाना अन्तै पकाउने र गाडीमा लगेर वितरण गरिने हुँदा चिसो र ढाडिएको हुन्छ । जसले गर्दा त्यो खाना केटाकेटी र वृद्धवृद्धाले खान नसकेको उनीहरू बताउँछन् । “खाना त ल्याए, तर त्यसमा हालिएको सोडा परैबाट गनाउँथ्यो”, असार २ गते बिहानको खाना लिएका डम्बर तामाङले नमिठो अनुभव सुनाए ।
“हामी सुकुम्वासी हौँला, तर सडेको खाना खाएर बाँच्ने मगन्ते होइनौँ,” उनी आक्रोशित सुनिए । होल्डिङ सेन्टरमै खाना बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म बाहिर बनेको प्याकिङ खाना आइरहेको डम्बर बताउँछन् ।
बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट उठाएर दुई महिनासम्म सरकारले बिचल्ली पारेर आफूहरूलाई मानसिक रूपमा गलाउने र आफैं पाखा लाग्नु भन्ने चाहेको हो कि भन्ने आशंका उनीहरूमा छ । डम्बर थप्छन्, “सुकुम्वासीहरूलाई प्राथमिकतामा नराखी उनीहरूलाई मानसिक र शारीरिक रूपमा गलाएर आफैँ ठाउँ छोड्न बाध्य पार्ने राज्यको रणनीति देखिन्छ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले क्याटरिङको व्यवस्थापन परिवर्तनले गर्दा असार १ गते खाना खुवाउन केही प्राविधिक ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । त्यही दिन बेलुकाबाट अवस्था सामान्य भएको उनले दाबी गरे पनि होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरू सहज नभएको गुनासो गर्छन् ।
भोक मात्रै छैन होल्डिङ सेन्टरमा
कीर्तिपुरको यो होल्डिङ सेन्टरभित्र भोक मात्रै छैन, बिरामी र रोगको एउटा ठूलो साम्राज्य पनि छ । यहाँ मुटु, कलेजो, फोक्सो र क्यान्सरका जटिल बिरामीहरू छन् । डम्बर तामाङकी श्रीमती राधिका श्रेष्ठ मुटुको बिरामी हुन् । केही समयअघि मात्र मुटुको अप्रेसन गरेकी उनले नियमित औषधि खानुपर्छ ।
तर सेन्टरमा कसैले औषधि माग्यो भने सिटामोल र जीवनजल मात्र दिइन्छ । डम्बर भन्छन्, “औषधि दिन्छु त भन्छन्, तर एउटा कम्पनीको अर्कै खाले औषधि ल्याएर दिन्छन् । सही औषधि दिँदैनन्, अरू सबै आफैँ किन्नुपर्छ । दुई महिनादेखि यहाँ कामधन्दा केही छैन, खल्तीमा एक सुको पैसा छैन, कसरी औषधि किन्नु ?”
यहाँका निला त्रिपालमुनि सुकुम्वासी बस्तीबाट उठाइएका नागरिक मात्र छैनन्, यहाँ राज्यले विगतमा दिएका चोटहरू बोकेर न्याय कुरिरहेका परिवार पनि छन् । तिनैमध्येकी एक हुन्– अक्सिजन सिलिन्डरको सहारामा जीवन गुजारिरहेकी हरिमाया जिम्बा ।
हरिमायाको परिवार राज्यको उपेक्षा र क्रूरताको सिकार भएको यो पहिलो पटक होइन । सिन्धुलीमा उनका ससुरा ऐलानी जग्गामा घट्टा थापेर बसेका छन् । उनका श्रीमान् प्रेम तामाङ देशको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हराएका थिए । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षले शान्ति सम्झौता गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि प्रेम अझै बेपत्ता छन् । श्रीमान्को पर्खाइ र न्यायको खोजी गर्दागर्दै थापाथली सुकुम्वासी बस्ती आइपुगेकी हरिमायाको बास अहिले राज्यले फेरि डोजर लगाएर उखेलिदिएको छ ।
द्वन्द्वकालमा श्रीमान् गुमाएकी र अहिले ओतसमेत खोसिएकी हरिमायाले फोक्सोमा पानी जम्ने समस्या झेलिरहेकी छन् । “मनभरि पीडा छ, जिउभरि रोग छ,” उनी भन्छिन्, “पहिले थोत्रो भए पनि पलङमा सुत्न पाइन्थ्यो, अहिले चिसो भुइँमा सुत्नुपरेको छ ।”
नियमित औषधि सेवन गर्ने हरिमायाले पनि असार १ गते समयमै औषधि खान पाइनन् । दिनको एक लिटर पानी पनि पिउन नपाएको उनको गुनासो छ । “ओखती खानका लागि पनि पानी पानी भनेर माग्नुपर्छ,” हरिमाया भन्छिन्, “यस्तो गर्नुभन्दा त बरु हामीलाई एकै पटक मारेर फालिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो ।”
नागरिकको न्यूनतम अधिकारमाथि नै प्रहार
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले ‘खाद्यसम्बन्धी हक’ लाई र धारा ३७ ले ‘आवासको हक’ लाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले स्पष्ट भनेको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ र कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।”
तर थापाथलीलगायतका ठाउँका सुकुम्वासी परिवारको हकमा संविधानका यी अक्षरहरू केवल ‘कागजी खोस्टा’ सावित भएको भन्दै मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा राज्यले कसैलाई विस्थापित गर्दा मानवीय मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा जे देखियो, त्यो एउटा प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र नभएर नागरिकको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारमाथिकै प्रहार भएको लिली बताउँछिन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई उपयुक्त गाँस, बास, कपास, चिकित्सा सेवा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार दिएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा भोकभोकै थाल ठटाउन बाध्य नागरिक, औषधि नपाएर छटपटाएका बिरामी र चिसो भुइँमा अक्सिजन सिलिन्डरको सहारामा जीवन धानिरहेका हरिमाया जिम्बाहरूको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका यी प्रतिबद्धताहरूलाई गिज्याइरहेको उनको तर्क छ ।
“कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बलपूर्वक विस्थापन गर्नु आफैँमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,” लिली भन्छिन्, “त्यसमाथि गाँस र बासको जिम्मेवारी लिने सर्तमा ल्याइएका नागरिकलाई यति लामो समयसम्म बन्धकजस्तै बनाएर राखिनुले राज्य कति असंवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ ।”
थापाथलीलगायत ठाउँबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी विकास र सौन्दर्यीकरणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर पूर्वाधारविद् किशोर थापा यसलाई राज्यको त्रुटिपूर्ण नीतिको रूपमा हेर्छन् । दीर्घकालीन योजनाबिनै नागरिकलाई त्रिपालमुनि थुनेर गरिने विकासले सहरको समस्या समाधान नहुने पूर्वसचिवसमेत रहेका थापाको तर्क छ ।
महामारी, भूकम्प वा बाढीजस्ता आपत्कालीन संकटका बेला केही दिनका लागि ओत लाग्ने ठाउँका रूपमा मात्र होल्डिङ सेन्टरलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनी यसलाई महिनौँसम्म मानिस राख्ने पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा प्रयोग नमिल्ने बताउँछन् । “आफूले होल्डिङ सेन्टरमा राखेका जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ,” पूर्वाधारविद् किशोर भन्छन्, “तर, यसरी होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका जनताको दीर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ ।”
उनका अनुसार सरकारको निगरानीका बसेका होल्डिङ सेन्टरका मानिसले न्यूनतम नियमहरू मान्नुपर्छ । तर, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा जसरी उनीहरूलाई राखिएको छ यो भने गलत भएको उनको तर्क छ । भन्छन्, “व्यवस्थापनको नाममा जनताले प्यास लाग्दा पानी खान नपाउनु भनेको विडम्बना हो ।”
“कहाँ लैजाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म केही ठेगान छैन ।”
बिनायोजना सुकुम्वासी बस्ती भत्काएर राज्यले नागरिकलाई बिचल्लीमा पारेको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङ राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई विस्थापित गर्नुअघि न्यूनतम गृहकार्यसमेत नगर्नु कानुनी र व्यावहारिक रूपमै गलत भएको बताउँछन् ।
“पहिला सुकुम्वासीलाई कसरी, कहाँ व्यवस्थित पार्ने भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै बस्ती हटाउनुपथ्र्यो । हतारमा, बिनाअध्ययन नै बस्ती हटाइयो, यो सरासर गलत भयो,” उनी भन्छन्, “होल्डिङ सेन्टरमा सरकारले दिएको चार छाक खानुभन्दा मानिस आफ्नै घरको एक छाक खाएर बढी खुसी हुन्छ ।” आफूले कही होल्डिङ सेन्टरको अवलोकन गरेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूमा मानसिक चिन्ता बढ्दै गएको पाएको बताए । यो अवस्था अब लम्बिन नहुने र सरकारले तत्कालै उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद सुहाङ बताउँछन् ।
महानगर आफैँ अन्योलमा
सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहको पनि हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले बिस्थापित भएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काममा सहजीकरण गरिरहेको छ । तर उनीहरूलाई कति दिनसम्म यहाँ राख्ने हो र त्यसपछि कहाँ लैजाने हो भन्ने स्पष्ट योजना महानगरसँग छैन । काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्ले भन्छन्, “कहाँ लैजाने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म केही ठेगान छैन ।”
संघीय सरकारकातर्फबाट सुकुम्वासी व्यवस्थापनाका लागि अहिलेसम्म कुनै जानकारी र निर्देशन महानगरमा नआएको र र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुनै काम नभएको उनी बताउँछन् । महेशकुमार भन्छन्, “हामीसँग उनीहरूलाई लगेर राख्ने जग्गा पनि छैन । सरकारले पनि यहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्नु भनेको छैन ।”
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थिति बसोबासीहरूको व्यवस्थापन यही आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने घोषणा गरिएको छ । बजेटको अपेक्षित उपलब्धिका सूचकहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५९ हजार ५ सय जना भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नदी किनारबाट उठाइएका सुकुम्वासी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति भने डिजिटल डाटा संकलनको काममै सीमित रहेको छ ।
समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँका अनुसार अहिले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको डिजिटल डेटा संकलन भइरहेको छ । “डेटा संकलनपछि उनीहरूलाई सरकारले दिने भनेको १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ,” उनी भन्छन्, “यो पनि दीर्घकालीन समाधान होइन, दीर्घकालीन समाधानका लागि भूमि आयोग (भूमि समस्या समाधान समिति) लाई जिम्मा दिइएको छ ।” भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर सरकारले भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको हो ।
नवगठित समितिले कार्यविधि बनाएर ७७ वटै जिल्लामा पठाएको छ । समितिका शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले डिजिटल लागत संकलनको काम भइरहेको र यो काम सकेपछि जग्गा वितरणको काम सुरु हुने बताए । “कसलाई कहाँको जग्गामा लगेर व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनाचाहिँ बनिसकेको छैन,” उनले भने, “तर, यो वर्षभरि उनीहरूलाई व्यवस्थित गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।”
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
