५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान अष्ट्रेलियाले युक्रेनलाई थप ७० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बजेट चुहावट र कर छलीको छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै शाहीले भने: अनुहार फेरिए…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्ती कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकूलपतिहरु निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार उपकूलपतिहरु विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विष्फोट हुने सांसद बरालको चेतावनी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर सरकार शुशासनको गम्भिर उलंघन गर्दै गईरहेको छ । हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी ग¥यो सभामुख महोदय । जसमा कुलपतिले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभामुख महोदय । यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ती गर्ने अहिले जुन प्रयास भईरहेको छ । यो प्रयासलाई ठिक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बरालले सरकारले सुशासनलाई गम्भिर उल्लंघन गर्दै एक पछि अर्को निर्णय गर्दै आएको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गर्नुभयो ।