काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारबाटै सुसम्पन्न समाज र राष्ट्र निर्माण सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री मेहताले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने भएपनि हाल ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गर्न सकिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयलाई प्राप्त कूल बजेटमध्ये ६ प्रतिशत प्रदेश र ३६ प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै, ७९ औँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभामा नेपालले कम स्रोत भएका मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग र मानवीय सहायताको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएको उहाँले बताउनु भयो ।
अस्पतालहरूमा रेबिज विरुद्धको खोप अभावबारे प्रष्टीकरण दिँदै मन्त्री मेहताले बोलपत्र प्रक्रियामा भएको ढिलाइले केही समस्या देखिए पनि हाल देशभर १४ हजार ४७४ भायल मौज्दात रहेको बताउनु भयो । डब्लुएचओबाट थप ४ हजार ५ सय भायल सहायता स्वरूप प्राप्त हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी दिनमा अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको अभाव सम्बोधन गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोमेटिक प्राइसिङ सिस्टम) लागू गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । हाल ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्यान्सरका औषधि उपलब्ध रहेको र बिरामीको सहजताका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको मन्त्री मेहताको भनाइ थियो ।
देशभरका ६५७ स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार हालसम्म १०९ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको र ३३६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जलन (बर्न) उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँको जलन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, कीर्तिपुर बर्न अस्पताल र वीर अस्पताललाई थप बजेट व्यवस्था गरिएको र आगामी वर्ष जलन सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन टेलिमेडिसिन र छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको परिचालनलाई तिब्रता दिइएको छ । मन्त्री मेहताकाअनुसार हाल करिब २ हजार स्वास्थ्यकर्मी दुर्गममा कार्यरत छन् । आगामी वर्ष मधेश प्रदेशमा मिर्गौला उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर तथा काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र डिपिआरको काम सम्पन्न गरिने योजना छ । सर्पदंश उपचारका लागि १०३ केन्द्रमा पर्याप्त ’एन्टी स्नेक भेनम’ मौज्दात रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मानसिक स्वास्थ्य नीति तर्जुमाको कार्य शुरु भएको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा यससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट पठाइएको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो । आत्महत्या रोकथामका लागि ११६६ हेल्पलाइनलाई थप विस्तार गर्ने र ७७ वटै जिल्लाका ९७ अस्पतालमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य बीमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री मेहताले यस वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्ने, सङ्गठित क्षेत्रलाई अनिवार्य आवद्ध गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाबाट अलग गर्ने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका योजनाहरू अगाडि बढाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री मेहताले खाद्य तथा औषधि प्रशासन र रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना जस्ता ऐतिहासिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती सामना गर्न बहुक्षेत्रीय समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
