६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले चालु संसद अधिवेशनमा नै संघीयतासम्बन्धि सबै ऐनहरु पारित हुनेगरी काम गर्नुपर्दछः काँग्रेस सांसद ढुंगाना



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभाका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले संसदको चालु अधिवेशनमा संघीयता सम्बन्धि सबै कानूनहरु पारित गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । सांसद ढुंगानाले सरकारले कानून निर्माण गर्ने विषयमा चासो नलिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार अध्यादेशमार्फत चल्ने मनस्थितिमा रहेकाले कानून निर्माणको कामले गति पाउने अवस्था नरहेको सांसद ढुंगानाको जिकिर थियो । उहाँले सरकारको कारण मुलुकमा बजेटमाथिको छलफल पनि सोचे अनुसार हुन नसकेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

सांसद ढुंगानाले भन्नुभयो,‘संघीयताका लागि यो यो ऐन अति आवश्यक छ भनेर समितिले यस अघि नै भनिसकेको छ । त्यसलाई अहिलेको चालू अधिवेशनमा नै अथवा यही अवधिमा नै पास हुनु पर्दछ । किनभने त्यसपछि संसद दशैंसम्म बन्द होला । यही अवधिमा फाष्टट्रयाकमा सरकारले ल्याओस । र पास गरोस् भन्ने मेरो आग्रह हो । तर सरकार अध्यादेशमार्फत देश चलाउने मनस्थितिमा छ । त्यसकारण सरकारले ऐनहरु निर्माणको काममा चासो देखाएको देखिदैन । दैनिक कामपनि जति संसदमा हुनुपर्दथ्यो, त्यो पनि पूर्ण हुन सकिराखेको छैन । हामीले बजेटबारे पनि राम्रोसँग छलफल गर्न पाइरहेका छैनौँ ।’

सांसद ढुंगानाले संसदीय समितिहरुले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि सरकारले संघीयता सम्बन्धि कानून निर्माणमा चासो नदिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।